Ludhiana F&CC Meeting: मेयर बलकार संधू ने जाेनल कमिश्नर से रिकवरी की जानकारी मांगी, एजेंडे में 277 प्रस्ताव

जासं, लुधियाना। Ludhiana F&CC Meeting: नगर निगम फाइनेंस एंड कान्ट्रैक्ट कमेटी बैठक बुधवार काे शुरू हो गई। इस बैठक में विकास कार्याें से संबंधित कुल 277 प्रस्तावों को रखा गया है। बैठक शुरू होते मेयर बलकार सिंह संधू ओर निगम कमिश्नर शेना अग्रवाल ने जोनल कमिश्नर से रिकवरी के बारे में पूछना शुरू किया। सबसे पहले जोन डी के जोनल कमिश्नर से अभी तक रिकवर किए पैसों की जानकारी देने को कहा है।

गाैरतलब है कि नगर निगम के खजाने की हालत यह है कि बीते 2 माह से कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। बैठक में करीब 100 करोड़ रुपये के विकास कार्याें के प्रस्ताव रखे जाएंगे। हालांकि निगम कमिश्नर ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि बजट से बाहर कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा। पार्षद वही काम कमेटी के पास भेजें जो बहुत जरूरी हैं। इसमें बड़ा सवाल यह है कि खजाने में वेतन देने के लिए पैसा नहीं है तो विकास कार्याें  के लिए करोड़ों रुपये कहां से आएंगे।

फायर बिग्रेड को अपडेट करने के लिए 24 करोड़ का प्रस्ताव

मेयर हाउस में होने जा रही बैठक के लिए एफएंडसीसी कमेटी के पास 277 प्रस्तावों का एजेंडा जारी हो चुका है। इनमें फायर बिग्रेड को अपडेट करने के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव में सामान खरीदने के साथ 150 ऊपर जाने वाली लैडर को भी खरीदा जाना है। वहीं, बीते साल ताजपुर डंप के पास आग लगने से एक परिवार के सात लोगों की मौत हो गई थी। पूरे परिवार में सिर्फ एक बेटा ही बचा है।

जमालपुर डंप से 25 लाख टन कचरा साफ करने की तैयारी

एनजीटी की तरफ से उसे 57.50 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश पारित किए हुए हैं। इस राशि को एक अलग खाते में रखने का प्रस्ताव भी एफएंडसीसी में रखा जाना है। इसके अलावा जमालपुर डंप से 25 लाख टन कचरा साफ करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है। इस योजना पर 166 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें 25 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार और बाकी 75 प्रतिशत निगम और पंजाब सरकार को खर्च करना है।

ये प्रस्ताव हो सकते हैं पास बीएंडआर ब्रांच में आउटसोर्सिंग से 24 प्रोजेक्ट मैनेजर भर्ती करना 30 करोड़ की लागत से 22 कांपेक्टर खरीदना नए सिरे से वार्डबंदी के लिए 500 मुलाजिमों को रखना 24 घंटे पेयजल सप्लाई के लिए 30 करोड़ का एमओयू शहर में गैस पाइपलाइन डालने के लिए कंपनी को स्वीकृति देना