मेयर के 200 दिन : राजा की प्रजा खुश नहीं, शहर की सूरत भी जस की तस

जागरण संवाददाता, जालंधर : 25 जनवरी को शपथ लेने वाले शहर के छठे मेयर जगदीश राजा अपने कार्यकाल के 200 दिन पूरे लिए हैं, पर वे इस दौरान कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करवा पाए हैं। आम लोगों की शहर में सफाई न होने और सीवर ब्लॉक होने की शिकायतों का समाधान भी नहीं हो पाया है। सड़कों में गड्ढे, दूषित जल सप्लाई सहित लोगों की परेशानियां जस की तस बनी हुईं हैं, सात महीने बाद भी निगम का खजाना खाली है। वहीं, निगम में भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं लग पाया है। यहां तक कि कुछ लोग भ्रष्टाचार पहले के मुकाबले बढ़ने का दावा तक कर रहे हैं। उपलब्धि के नाम पर सिर्फ डॉग स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट का ही उल्लेख किया जा सकता है। मेयर अफसरों को जवाबदेह बनाने का दावा करते हैं पर शहर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। फिलहाल राजा की प्रजा खुश नहंी है। जनसमस्याओं का समाधान नहीं

शहर की तमाम समस्याएं जस की तस बनी हुईं हैं। हाल यह है कि अब तक हुई सभी जनरल हाउस बैठकों में पार्षद शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के बजाए पूरी बैठक के दौरान सीवरेज और गंदगी के मुद्दे पर ही शोर मचाते रहे। नहीं सुधरे निगम के वित्तीय हालात

पिछले 7 महीने में नगर निगम के वित्तीय हालात भी नहीं सुधरे हैं। यहां तक कि मुलाजिमों को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा है। वे दो बार हड़ताल कर चुके हैं। सड़कों की बदहाली सुधारने के लिए भी निगम के खजाने में फंड नहीं है। दो बड़े प्रोजेक्ट रुके

अब तक के कार्यकाल में जहां मेयर फंड की कमी के चलते कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाए हैं, वहीं, पूर्व मेयर सुनील ज्योति के कार्यकाल में हुए दो बड़े प्रोजेक्ट भी ठप पड़ गए। रोड स्वी¨पग प्रोजेक्ट में घोटाले की आशंका जताकर मेयर राजा ने इस प्रोजेक्ट को रुकवा दिया। वहीं, शहर की 65 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदलने के प्रोजेक्ट में करीब 100 करोड़ का घोटाला होने की आशंका जताकर पार्षद रोहन सहगल ने रुकवा दिया। अब इसकी सीवीओ जांच कर रहे हैं। वरियाणा में कचरा प्लांट भी अधर में

मेयर जगदीश राजा शहर की सबसे बड़ी गंदगी की समस्या को भी हल नहीं कर पाए हैं। वरियाणा में बने कचरे के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए पूर्व मेयर सुनील ज्योति के कार्यकाल में बायो-माइ¨नग प्लांट लगाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया था। मेयर जगदीश राजा मानते हैं कि इस प्लांट के शुरू होने से न केवल वरियाणा में कचरे के पहाड़ समाप्त हो जाएंगे बल्कि शहर की सबसे बड़ी सफाई न होने की समस्या भी हल हो जाएगी। फिलहाल, मेयर सरकार से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दिला सके हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को मिलने वाला करीब साढ़े 17 करोड़ रुपये का केंद्र सरकार का फंड प्रदेश सरकार के पास पड़ा है। 93 अवैध बि¨ल्डगों पर कार्रवाई भी अधूरी

बीते 14 जून को स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत ¨सह सिद्धू ने शहर का दौरा कर 93 अवैध बि¨ल्डगों और कालोनियों में से कुछ का मौका मुआयना कर बि¨ल्डग ब्रांच के आठ अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। इससे शहर में धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण और काटी जा रहीं अवैध कालोनियों पर कार्रवाई न होने की परत भी खुली थी। इसके बाद सिद्धू ने मेयर से 93 अवैध बि¨ल्डगों की रिपोर्ट मांगी थी। उन्हें अभी पूरी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है।

इधर, मेयर जगदीश राजा का दावा, पहली बार अफसरों को बनाया जवाबदेह

मेयर जगदीश राजा का कहना है कि उनकी कोशिश निगम के अफसरों को उनके काम के प्रति जवाबदेह बनाने की है। ऐसा होते ही निगम का प्रशासन पटरी पर आ जाएगा। मेयर बताते हैं कि पहली बार अफसरों को पार्षदों के सवालों का हाउस में जवाब देना पड़ रहा है। अभी शुरुआत है। अफसरों की इसकी कभी आदत नहीं रही पर अब आदत डालनी होगी। इससे पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। मेयर कहते हैं कि इसमें समय लगेगा पर इसके आने वाले दिनों में काफी अच्छे परिणाम आएंगे और शहर की सूरत भी बदलेगी। जल्द होगा गोशाला का निर्माण

: मेयर राजा बताते हैं कि शहर में लावारिस पशुओं की भी समस्या भी बहुत बड़ी है। इस समस्या से निपटने के लिए शाहकोट के कन्यावाली में गोशाला बनाने का प्रस्ताव हाउस में पारित कराया गया है। अब इसे सरकार की भी मंजूरी मिल गई है। अगले कुछ दिनों में गोशाला के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा।

बड़ी उपलब्धि : डॉग स्टरलाइजेशन प्रोजेक्ट आगे बढ़ा

मेयर जगदीश राजा के कार्यकाल में 20 जून को हुई बजट मी¨टग के अलावा चार जनरल हाउस की बैठकें हुईं। इनमें किसी बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका। सफाई व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए मशीनरी और रेहड़ियां खरीदने का प्रस्ताव पारित भी हुआ तो इस प्रोजेक्ट को सरकार की मंजूरी नहीं मिल पाई। हालांकि, मेयर जगदीश राजा की प्राथमिकताओं में शामिल शहर के लोगों को आवारा आतंक से निजात दिलाने के प्रोजेक्ट पर एक सितंबर से काम शुरू हो रहा है।