एक्साइज ड्यूटी घटाने का असर नहीं, जालंधर में 87 रुपये प्रति लीटर पहुंचे पेट्रोल के दाम

मनुपाल शर्मा, जालंधर : तेल की कीमतें घटाने को लेकर देशभर में मची हाहाकार के बीच तेल कंपनियों ने एक बार फिर से कीमत बढ़ाकर उपभोक्ताओं को झटका दे डाला है। शुक्रवार रात डेली प्राइसिंग फॉरमेट के तहत तेल डीलर्स को जो पेट्रोल डीजल के शनिवार के लिए रेट भेजे गए उनमें पेट्रोल में 19 पैसे और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा था।

शनिवार को जालंधर में पेट्रोल 87.04 रुपये और डीजल 73.05 रुपये प्रति लीटर की दर पर बिका। जालंधर में शुक्रवार को पेट्रोल की कीमत 86.85 रुपये और डीजल की कीमत 72.76 रुपये प्रति लीटर थी। केंद्र सरकार ने वीरवार को ही ढाई रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर के कई राज्यों में भी अपने स्तर पर तेल की कीमतें घटाने के लिए वैट में कटौती की थी।

घोषणा यह भी थी कि आगामी कुछ समय के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी रोकेंगे, बावजूद इसके तेल कंपनियों ने अपनी बढ़ोतरी जारी रखी। खास यह भी है कि जिस दिन सरकार ने ढाई रुपये घटाने की घोषणा की थी, उस दिन शाम को भी जो नए रेट पेट्रोलियम डीलर्स को भेजे गए, उनमें भी बढ़ोतरी शामिल थी। ढाई रुपये कम होने और उस पर वैट कम होने के चलते जटिल कैलकुलेशन में यह बढ़ोतरी तत्काल पता नहीं चल पाई थी, लेकिन 24 घटे के बाद पेट्रोलियम डीलर्स को यह पता चला कि बढ़ोतरी वीरवार शाम को भी हुई थी।

वहीं, अब तक पंजाब सरकार पेट्रोल डीजल की बिक्री पर वैट की दर कम करने को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकी है और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से इस संबंधी फैसला लेने को सोमवार को फिर से बैठक बुलाई गई है। पंजाब में वैट की दर 35 फीसद के करीब होने से इस समय पूरे उत्तर भारत में पंजाब में ही पेट्रोल डीजल के रेट सबसे ज्यादा हैं।

सरकार और तेल कंपनियां अलाप रहीं अलग-अलग राग

दूसरी तरफ पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के अध्यक्ष परमजीत सिंह दोआबा, महासचिव डॉ. मंजीत ड्क्षसह, कोषाध्यक्ष रंजीत सिंह गाधी, संयुक्त सचिव नवनीत कुमार और प्रवक्ता मोंटी गुरमीत सिंह सहगल ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार और तेल कंपनिया अपना अपना राग अलाप रही हैं, जिसमें नुकसान उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम डीलर्स का हो रहा है। उन्होंने दोहराया कि वन नेशन, वन रेट के बिना देश के उपभोक्ताओं और पेट्रोलियम व्यवसाय को राहत मिलनी नामुमकिन है। सरकार को इसी सिद्धात के ऊपर पेट्रोल डीजल के एक समान रेट निर्धारित करने होंगे।