असुरक्षित इमारतों में चल रहे नहरी विभाग व बीडीपीओ कार्यालय

सुनील थानेवालिया, गुरदासपुर : बारिश के दिनों में खस्ताहाल इमारतों के गिरने का अधिक डर रहता है। इसके बावजूद जिला प्रशासन की ओर से पिछले लंबे समय से असुरक्षित घोषित की गई इमारतों में चल रहे नहरी विभाग कार्यालय व ब्लाक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर (बीडीपीओ) कार्यालय को नए बने मिनी सचिवालय में शिफ्ट नहीं किया गया। हालांकि अधिकारी सरकारी के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वह कई बार अपने दफ्तर को शिफ्ट करने की मांग कर चुके है। उक्त दोनों कार्यालयों में तीन दर्जन के करीब कर्मचारी हर समय मौत के साए में काम करते हैं। मौजूदा समय मानसून का सीजन जारी होने के चलते यह खतरा ओर भी बढ़ गया है।

गौरतलब है कि जिला प्रशासन की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों को एक जगह पर लाने के लिए मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया गया है। जिले के अधिकतर कार्यालय इस इमारत में शिफ्ट हो चुके है। अभी भी कुछ कार्यालय खस्ताहाल घोषित व किराए की इमारतों में चल रहे है।

नहरी विभाग कार्यालय जिला प्रशासन की ओर से हर साल बारिश के सीजन दौरान नहरी विभाग कार्यालय में बाढ़ को रोकने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाता है। इस कार्यालय की अपनी इमारत को ही कई सालों से असुरिक्षत घोषित किया जा चुका है। जहां तक कि कार्यालय के आगे बने बरामदे की छत गिर भी चुकी है। इसके चलते स्टाफ की ओर से पिछले लंबे समय से उनके कार्यालय को किसी अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग की जा रही है, लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा। जिसके चलते किसी भी समय कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

बीडीपीओ कार्यालय खस्ताहाल घोषित

थाना सिटी गुरदासपुर के सामने बीडीपीईओ कार्यालय की ईमारत भी खस्ताहाल घोषित की जा चुकी है। इस कार्यालय में एक्साइज विभाग का कार्यालय चलता था। इसे कुछ साल पहले इमारत खस्ता होने के चलते एक प्राईवेट इमारत में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद मिनी सचिवालय के निर्माण के दौरान बीडीपीओ कार्यालय को इस खाली इमारत में शिफ्ट किया गया, लेकिन मिनी सचिवालय में पिछले एक साल से करीब सभी कार्यालय शिफ्ट होने के बावजूद बीडीपीओ का कार्यालय इसी खस्ताहाल इमारत में चल रहा है। कर्मचारियों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि वह कई बार कार्यालय को शिफ्ट करने की मांग कर चुके है।

उचित कदम उठाए जाएंगे : डीसी

मामले संबंधी डीसी गुरलवलीन ¨सह सिद्धू का कहना है कि उक्त मामले संबंधी संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर उचित कदम उठाए जाएंगे।