संशोधित : वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन से छुड़ाएंगे अवैध कब्जे

जागरण संवाददाता, मोहाली : पंजाब में वन विभाग की हजारों एकड़ जमीन पर लोगों ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। इन कब्जों को छुड़वाने की शुरुआत कर दी गई है। वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि लुधियाना में 312 एकड़ जमीन पर कब्जा छुड़वा दिया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 500 करोड़ रुपये है। पंजाब में जिन जगहों पर अवैध कब्जा है, उसे खाली करवाने के लिए रोडमैप तैयार किया है। इनमें से कुछ जमीनों के केस अदालतों में विचाराधीन है। ऐसे मामलों में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जिन जमीनों के मामले में अदालत में नहीं हैं, उन्हे छुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दो माह के अंदर जमीनों से कब्जे छुड़वा लिए जाएंगे।

दो करोड़ पौधे लगाए

साधु सिंह ने कहा कि इस साल पर्यावरण को बचाने के लिए वन विभाग की ओर से दो करोड़ पौधे लगाए गए हैं। पराली को लेकर जो प्रदूषण हो रहा है, उसे कम करने के लिए पेड़ अहम भूमिका निभा सकते हैं। विभाग की ये कोशिश है कि पंजाब में जो जंगल खत्म हो चुके हैं, उन्हे फिर से आबाद किया जाएगा। अगले साल ज्यादा पौधे पंजाब में लगाए जाएंगे। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

कहा कितने कब्जे

जिला कब्जा

अमृतसर 7700 एकड़

लुधियाना 5000 एकड़

फिरोजपुर 3000 एकड़

पटियाला 150 एकड़

होशियारपुर 1100 एकड़

मोहाली में वन विभाग की जमीनों पर कब्जे की जाच शुरू

मोहाली में वन विभाग की जमीनों पर जो कॉलोनिया काटी गई हैं। उसकी जाच शुरू कर दी गई है। वन मंत्री साधू सिंह धर्मसोत ने कहा कि इसको लेकर विभाग की ओर से जल्द से जल्द सभी कॉलोनाइजर्स से रिकॉर्ड तलब किया गया है। गत सप्ताह डेराबस्सी में विभाग की जमीन पर एक मेरिज पैलेस बनाया जा रहा था। जिसका काम रुकवा दिया गया है। जिसकी ओर से मेरिज पैलेस बनाया जा रहा था। उसके खिलाफ डेराबस्सी थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया है।

करोरा, मसोल, सिघादेवी जमीनों की होगी जाच

पत्रकारों के साथ बातचीत में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि करोरा, मसोल, सिघादेवी की विभाग की जिन जमीनों पर कब्जे कर प्लॉट काट दिए गए हैं। या फिर मकान बन गए हैं, वे सभी खाली करवाए जाएंगे। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि मोहाली की करोड़ों रुपये की प्राइम लैंड पर कब्जे हो चुके हैं। जिसका एक डाटा बनाया जा रहा है। जिन कॉलोनाइजरों ने कब्जे किए हैं, उन पर मामले तो दर्ज किए ही जाएंगे, साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाएगी।

लोग सोच-समझकर करें निवेश

वहीं, विभाग के अधिकारियों ने कहा कि घर के लेने से पहले लोग सोच-समझकर निवेश करें। हो सकता है कि जिस कॉलोनी में वे घर ले रहे हैं, वह किसी कब्जे की जमीन पर बसी हो। अधिकारियों ने कहा कि जिन जमीनों को काटकर रास्ते बना दिए गए हैं, वे सभी बंद किए जाएंगे। आगामी दो माह में ये पूरा डाटा तैयार कर लिया जाएगा।