ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट : अप्रैल से लोगों को एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी ये 27 सेवाएं Chandigarh News

ई-गवर्नेंस होने पर इस्टेट ऑफिस की बिल्डिंग ब्रांच से कमर्शियल इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्लान 15 से 31 दिन में ऑन लाइन क्लियर होने लगेंगे।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Thu, 24 Oct 2019 02:07 PM (IST) Updated:Thu, 24 Oct 2019 05:23 PM (IST)
ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट : अप्रैल से लोगों को एक क्लिक पर घर बैठे मिलेंगी ये 27 सेवाएं Chandigarh News
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चंडीगढ़, जेएनएन। साल 2020 के अप्रैल माह से नगर निगम, प्रशासन और संपदा विभाग से जुड़ी सभी सर्विस ऑनलाइन हो जाएंगी। जबकि कुछ अन्य सेवाएं अक्टूबर माह से शुरू होंगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में एक साल लग जाएगा। बुधवार को स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी की बैठक ई-गवर्नेस प्रोजेक्ट पर समीक्षा बैठक हुई। जिसमें सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के अलावा आला अधिकारियों ने भाग लिया।

सीईओ केके यादव ने बताया कि ई-गवर्नेंस होने पर इस्टेट ऑफिस की बिल्डिंग ब्रांच से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्लान 15 से 31 दिन में ऑन लाइन क्लियर होने लगेंगे। अभी बिल्डिंग ब्रांच में लोगों को कई-कई महीने प्लान पास करवाने में लग जाते हैं। लेकिन ई-गवर्नेंस सिस्टम लागू होने से अपनी बिल्डिंग का प्लान ऑन लाइन सबमिट करना होगा। इसके लिए ऑनर को आर्किटेक्ट के जरिए सेल्फ सर्टिफिकेशन देनी होगी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का काम भी 15 दिन के भीतर होने लगेगा। अगर प्लान में कोई कमी होगी तो ऑनलाइन ही मैसेज मिलेगा। अभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने में लोगों का पसीना छूट जाता है। इस्टेट ऑफिस की ओर से कोई न कोई कमियां निकाली जाती हैं। जिन्हें दुरुस्त करवाने में लोगों को इस्टेट ऑफिस के चक्कर पर चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं बिल्डिंग में बिजली-पानी और सीवर कनेक्शन एप्लाई भी ऑन लाइन किया जा सकेगा। ऑनलाइन सिस्टम से लोगों को ज्यादा फायदा इस्टेट ब्रांच से मिलने लगेगा।

इसके अलावा बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन ले सकेंगे। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली और पानी के बिलों को भी ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे। कम्युनिटी सेंटर की बुकिंग भी आनलाइन हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 27 सर्विस लोगों को आनलाइन मिलेगी। 24 घंटे यह प्रोजेक्ट काम करेगा। ऐसे में घर बैठे ही लोगों के सरकारी काम हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर 11 करोड़ 49 लाख रुपये का खर्चा होगा। नगर निगम के अनुसार इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लोगों को सरकारी कार्यालयों में बार बार जाने से छुटकारा भी मिला जाएगा। लोग अपने द्वारा दर्ज शिकायत का स्टेटस कभी भी देख पाएंगे। अधिकारियों के अनुसार सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए स्मार्ट सिटी पहले से टेंडर अलाट कर चुका है। स्मार्ट सिटी के अनुसार अब अगली बैठक एक नवंबर को होगी।

डंपिंग ग्राउंड के कचरे की खुदाई का काम टला

डड्डूमाजरा के डंपिंग ग्राउंड की खुदाई का जो काम 23 अक्टूबर को शुरू होना था अब वह नवंबर माह में होगा। स्मार्ट सिटी के तहत यह काम 15 नवंबर को शुरू किया जाएगा। ऐसे में काम में बार बार देरी होने से यहां के निवासियों में भारी रोष है। डंपिंग ग्राउंड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने बुधवार को एक बैठक की जिसमें अध्यक्ष दयाल कृष्ण ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले ही कचरे की खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्य अनंत मिस्त्री, विक्रमजीत, विनोद कुमार, ललित कुमार, मदन चौहान, सुरेंद्र कुमार, मांगाराम सहित कॉलोनी के कई लोग उपस्थित थे। मालूम हो कि यहां पर 50 लाख टन कचरा पड़ा हुआ है। इस कचरे को प्रोसेस करने के लिए स्मार्ट सिटी ने 34 करोड़ रुपये का टेंडर अलाट किया है।

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