मांगें नहीं मानी तो 30 को डीसी कार्यालय के गेट बंदकर लगाएंगे ताले

जागरण संवाददाता, मोहाली : केंद्र सरकार की भारत माला परियोजना के तहत नेशनल हाईवे अथारिटी के निकाले जा रहे एनएच-205ए के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। किसानों का आरोप है कि एनएचआइ सस्ती कीमत पर जमीन अधिग्रहित कर रही है। भूमि अधिग्रहण के लिए जमीनों के जो भाव देने के लिए अवार्ड सुनाए गए हैं, वह बहुत कम हैं, जबकि हर गांव में जमीन की अलग कीमत तय कर रखी है। किसानों ने कहा कि कौडि़यों के भाव उनकी जमीन नेशनल हाईवे अथारिटी लेना चाहती है, जिसके रोष स्वरूप 10 दिनों से रोड संयुक्त किसान समिति के नेतृत्व में किसान डीसी कांप्लेक्स के बाहर दिन-रात धरना दे रहे हैं। किसानों की सात से नौ करोड़ रुपये प्रति एकड़ की मांग

रोड संयुक्त किसान समिति के धरने को 10 दिन हो गए हैं। किसान नेता रणबीर सिंह ग्रेवाल, नछतर सिंह बैदवान, जसपाल सिंह नियामिया, लखविदर सिंह और अन्य किसान नेताओं ने कहा कि जिला पैरीफेरी अधिनियम के अंतर्गत आता है। इसलिए राजमार्गो के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर एक में जिला एक ही दर होनी चाहिए और सात से नौ करोड़ रुपये प्रति एकड़ मिलना चाहिए। किसानों ने प्रशासन को दिया तीन दिन का समय

किसानों ने मोहाली प्रशासन को तीन दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि या तो प्रशासन खुद इस मसले को सुलझाने की पहल करे या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक करवाए। अगर तीन दिन में सुनवाई नहीं हुई तो 30 मई को डीसी मोहाली कार्यालय के सभी गेट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना के लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। उस दिन किसान ट्रैक्टर ट्रालियों से डीसी काप्लेक्स पहुंचेंगे और सरकार का पुतला फूंककर रोष भी व्यक्त करेंगे। इस अवसर पर परमदीप सिंह बैदवान, जसवंत सिंह मनकमाजरा, कृपाल सिंह स्याऊ, कुलवंत सिंह त्रिपड़ी, करम सिंह करकरो, बेअंत सिंह ढेलपुर, जसवीर सिंह ग्रेवाल, जरनैल सिंह गुडाना, जसविदर सिंह ढेलपुर, परमवीर सिंह फतेहगढ़ और मेजर सिंह के अलावा अन्य किसान भी मौजूद थे। डीसी ने लगा रखी है धारा-144 फिर भी सड़कों पर लग रहे धरने

डीसी ने जिला कांप्लेक्स के 100 मीटर दायरे में किसी तरह की प्रदर्शन, धरना व जाम लगाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके लिए धारा-144 लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके डीसी कांप्लेक्स के बाहर किसानों, बहुजन समाज पार्टी व अन्य समाजसेवी संस्थाओं ने पक्के धरने लगाए हुए हैं। सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। धारा 144 सिर्फ कागजों तक सीमित हैं।