पंजाब के सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले-बल्ले, शीघ्र मिल सकता है बकाया डीए
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बकाए महंगाई भत्ते का भुगतान मिलेगा।
चंडीगढ़, जेएनएन। पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उनको जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) की बकाए किस्तों का भुगतान मिलेगा। पिछले दो बार का लंबित डीए लेने के लिए कई दिनों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों और पंजाब सरकार के बीच सहमति बनती नजर आ रही है।
कैबिनेट सब कमेटी व कर्मचारी संगठनों की मीटिंग में बनी सहमति
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनाने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नुमाइंदों के साथ हुई। इस मीटिंग में कर्मचारियों को दो बार का सात फ़ीसद डीए 1 फरवरी 2019 से देने का फैसला हुआ है। यह डीए 1 जनवरी 2017 और 1 जुलाई 2017 का लंबित है। इस दौरान के एरियर का फैसला बाद में लिया जाएगा। बैठक में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन फिर से लागू करने संबंधी भी विचार किया गया। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया। पुरानी पेंशन एक जनवरी 2004 से बंद है।
कैबिनेट सब कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि नए भर्ती हुए कर्मचारियों द्वारा प्रोबेशन के दौरान की गई सेवा पेंशन और सीनियारिटी के लिए क्वालीफाइंग सर्विस के रूप में गिनी जाए, लेकिन इस समय की कोई इंक्रीमेंट मिलने योग्य नहीं होगी। इस संबंध में वित्त विभाग जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगा।
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कमेटी ने यह भी सिफारिश की कि प्रोबेशन का समय कम करने के मामले में प्रमुख सचिव वित्त और प्रमुख सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कमेटी द्वारा विचार करके सिफारिश की जाएगी। इस कमेटी की सिफारिश के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। सब कमेटी ने यूनियन के नेताओं को बताया कि ठेका आधारित, डेली वेजेस, एडहॉक के विभिन्न केटेगरी के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का मामला पहले ही कमेटी के पास विचाराधीन है।
रेगुलर वेतन पर कोई फैसला नहीं
कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग प्रोबेशन पीरियड के दौरान बेसिक पे बंद करके रेगुलर पर देने की थी जिस पर कोई फैसला नहीं हो सका। कर्मचारियों ने कमेटी के सामने 1 जनवरी 2004 से बंद की गई पेंशन को भी नए सिरे से बहाल करने की मांग उठाई।
कैबिनेट कमेटी ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिलाया कि जिन मांगों में वित्तीय मामला न आता हो उसे अगली मीटिंग में पूरा कर दिया जाएगा। मीटिंग में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, प्रमुख सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जसपाल सिंह, परसोनल विभाग के सेक्रेटरी एएस मिगलानी आदि मौजूद थे।
