अमरिंदर कैबिनेट में नया विवाद, तबादलों पर पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री उलझे
पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में अब नया विवाद सामने आया है। पूर्व शिक्षा मंत्री ओपी सोनी और नए शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला तबादलों को लेकर उलझ गए हैं।
चंडीगढ़, जेएनएन। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में एक नया विवाद सामने आया है अध्यापकों के तबादलों को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री ओपी सोनी और नए शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला उलझ गए हैं। शिक्षा विभाग से बदले जाने से कुछ समय पहले सोनी ने करीब 300 शिक्षकों के तबादले की सिफारिश की थी। इन तबादलों की लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। नए शिक्षा मंत्री सिंगला ने इन तबादलों की सिफारिशों को सरकार की नीति के उलट बताते हुए इनका विरोध किया है और इसे हाेल्ड पर रख दिया है।
उन्होंने पूरा मामला सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को भेजा है। सोनी ने 6 जून तबादलों की लिस्ट भेजी थी। विभाग ने नए शिक्षा मंत्री से अनुमति लेने के लिए फाइल उनके दफ्तर भेज दी। अभी तक इन आदेशों पर कोई फैसला नहीं हो पाया है।
पूर्व शिक्षा मंत्री सोनी ने की थी 300 शिक्षकों के तबादले की सिफारिश, सिंगला ने हाेल्ड किया
पुराने मंत्री ओपी सोनी का कहना है कि उन्होंने लिस्ट 4 जून को भेजी थी, जबकि डायरी नंबर 6 जून को लगाया गया था। 6 जून को उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के नोटिफिकेशन के लिए फाइल पास की थी। इसलिए नोटिफिकेशन होने से पहले जो आदेश दिए थे, उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब सिंगला देखें कि उन्हें इसे लागू करना है या नहीं।
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गलत है तो सिंगला तबादले न करें: सोनी
सोनी ने कहा कि शिक्षा विभाग में अफसरशाही हावी है। सिंगला अभी मंत्री बने हैं। उनको ज्यादा जानकारी नहीं है कि विभाग में क्या हो रहा है। 4 जून को पॉलिसी लागू होने से दो दिन पहले जो तबादला आदेश दिए गए थे, उनको शिक्षा अधिकारियों ने रोक कर सिंगला के पास पेश किया। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यदि इसमें कुछ गलत है, तो सिंगला तबादले न करें।
मुख्यमंत्री ही लेंगे आखिरी फैसला: सिंगला
सिंगला ने ओपी सोनी की तरफ से 6 जून को भेजी गई लिस्ट को गलत करार दिया है। सिंगला का कहना है कि मार्च में हुई कैबिनेट मीटिंग में ही ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी पास कर 1 अप्रैल 2019 को इसे तय कर दिया गया था। इस तरह 6 जून को जारी आदेश कैबिनेट की पालिसी के उलट हैं। सिंगला का कहना है कि ऑनलाइन तबादलों की पॉलिसी ख़ुद सोनी लेकर आए थे। आखिरी फैसला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ही लेंगे।
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