पंजाब स्कॉलरशिप घोटाला: मुख्य सचिव ने फाइलें मंगवाई, केंद्र सरकार ने भी दिए जांच के आदेश
पंजाब के स्कॉलरशिप घोटाले की दोहरी जांच हो रही है। पंजाब की मुख्य सचिव ने मामले की जांच शुरू की है तो केद्र सरकार ने संयुक्त सचिव स्तर पर जांच का आदेश दिया है।
चंडीगढ़, [कैलाश नाथ]। पंजाब के पोस्ट मैट्रिक स्काॅलरशिप घोटाले की दोहरी जांच होगी। पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने इस मामले की जांच शुरू की है तो केंद्र सरकार ने भी इस मामले की संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी से कराने का आदेश दिया है। इससे पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता व अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री साधू सिंह धर्मसोत की परेशानी बढ़ गई है।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने दिए आदेश
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के आदेश पर चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन ने साेमवार को मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी से जांच करवाने के आदेश दे दिए। वहीं, 63.91 करोड़ रुपये के स्कालरशिप घोटाले में अकाली दल का एक शिष्टमंडल केंद्रीय मंत्री से मिलेगा।
पोस्ट मैट्रिक घोटाले को लेकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कृपा शंकर सरोज की रिपोर्ट को लेकर चीफ सेक्रेटरी विनी महाजन ने फाइलें अपने पास मंगवा ली हैं। चीफ सेक्रेटरी को जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने शनिवार को दिए थे। इस पर चीफ सेक्रेटरी दफ्तर खासा सक्रिय भी दिख रहा है।
वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारीयों द्वारा विभागीय जांच का आदेश दे दिए हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने की है। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने इस संबंध में केंद्रीय मंत्री को पत्र भी लिखा था।
वहीं, स्कालशिप घोटाले को लेकर मंगलवार को अकाली दल का एक शिष्टमंडल पार्टी के एससी विंग के प्रधान व पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलजार सिंह रणीके, विधायक पवन टीनू, डा. सुखविंदर सिंह सुक्खी, बलदेव खैहरा आदि होंगे केंद्रीय मंत्री से मिलेगा। एक तरफ जहां राज्य सरकार पर कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत को हटाने व मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआइ से करवाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार पर भी इस मामले की केंद्रीय स्तर पर जांच करवाने को लेकर दबाव बना रही है।
वहीं, पंजाब सरकार की परेशानी इस बात लेकर बढ़ गई है कि चीफ सेक्रेटरी की जांच से पहले केंद्रीय मंत्री ने ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों से विभागीय जांच के आदेश दे दिए है। हालांकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की तरह सीबीआइ की जांच की मांग कर रही है। ऐेसे में साधू सिंह धर्मसोत की परेशानी बढ़ती दिख रही है।
