नीति आयोग की बैठक में बोले कैप्टन, कृषि कर्ज माफी को केंद्र बनाए कमेटी

-मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से की अपील

-गवर्निग कौंसिल कृषि कर्ज माफ करने पर करे विचार

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राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों के लिए राष्ट्रीय कर्ज माफी स्कीम का खाका तैयार करने के लिए केंद्र सरकार और कुछ मुख्यमंत्रियों पर आधारित समिति गठित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गवर्निग कौंसिल को पहल के आधार पर खेती कर्ज माफ करने के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। कैप्टन ने नीति आयोग की मीटिंग में यह विचार रखे।

केंद्र की तरफ से सूबों को ओर ज्यादा शक्तिया दिए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने श्री गुरुनानक देव जी का जन्मदिवस मनाने के लिए केंद्रीय सहायता दिए जाने की मांग दोहराई। उन्होंने अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकाड की अगले साल मनाई जा रही शताब्दी के लिए भी केंद्रीय सहायता की मांग की।

उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाकों में बुनियादी ढाचों के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के इस क्षेत्र में घनी जनसंख्या है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड के तहत फंड की वितरण का मापदंड पंजाब के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने सीमा पर कंटीली तार से पार जमीन केंद्र सरकार की तरफ से एक्वायर करने की माग की। इसके साथ ही उन्होंने सरहदी इलाकों में उद्योग के लिए रियायतों की भी मांग की। बॉर्डर एरिया में मिले टैक्स से रियायत

कैप्टन ने कहा कि सरहदी पट्टी के 30 किलोमीटर के घेरे में टैक्स रियायतों और बढ़ावा देने वाली स्कीमों की मांग की। उन्होंने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी इलाकों को दी जा रही इन स्कीमों व रियायतों की तर्ज पर ही सूबे को यह दिए जाने की मांग उठाई। उन्होंने नेशनल हाईवे प्रोग्राम के तहत पंजाब की सरहदी सड़कों के रखरखाव और विशेष विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने पंजाब की नदियों को गंगा कार्य योजना की तर्ज पर पूंजी सहायता में शामिल किए जाने की भी केंद्र से अपील की। मुख्यमंत्री ने सिंचाई प्रणाली का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सूबे के प्रोजेक्ट को स्वीकृत किए जाने की भी मांग की। उन्होंने रावी दरिया पर शाहपुर कंडी डैम को जल्द मंजूरी का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों के लिए कर्ज राहत दिए जाने का मामला उठाया।

केंद्र करे मक्का, दालों की खरीद

मुख्यमंत्री ने मक्का, तेल बीज और दालें जैसी वैकल्पिक फसलों की केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से खरीद किए जाने की मांग की। उन्होंने किसानों को फसलों के अवशेष न जलाने के बदले रियायत के तौर पर केंद्रीय सहायता की भी मांग उठाई। किसानों को धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपये बोनस देने की माग की। केंद प्रायोजित योजनाओं का जिक्र करते

हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को कृषि, शिक्षा, सेहत, जल और शहरी गवर्नेस संबंधित अहम क्षेत्रों में राष्ट्रीय कायाकल्प प्रोग्रामों की शिनाख्त करनी चाहिए। यह सभी फंड केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए।