पंजाब से आप के सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया अपना रिपोर्ट कार्ड, कहा- 42 सवाल उठाए

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़।  Raghav Chadha Report Card: आम आदमी पार्टी के पंजाब से राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने  अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्‍होंने संसद के मानसून सत्र के दौरान खुद द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों की सूची के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है।

कहा- संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्‍यसभा में उनकी उपस्थिति 93 प्रतिशत रही

राघव चड्ढा ने ट्वीट के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है।  उन्‍होंने कहा कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्‍य सभा में उनकी उपस्थिति 93 प्रतिशत रही और राज्यसभा में उन्होंने पंजाब और पंजाब के लोगों की समस्याओं से जुड़े 42 सवाल उठाए। उन्होंने राज्यसभा की आठ बहसों में भाग लिया और अपने विचार सदन के सामने व्यक्त किए।

My report card for Parliament’s monsoon session 2022. I raised 42 questions, introduced 2 private member bills & participated in 8 debates with 93% attendance. I shall try to live up to the expectations of my people and use this platform to fight for the rights of Punjab. pic.twitter.com/bykmIfSi7e

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 12, 2022

राघव चड्ढा ने राज्‍यसभा में दो प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए 

सत्र के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में दो प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किए, जिसमें पहला बिल किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए था और दूसरा विधायकों व सांसदों के दलबदल पर रोक लगाने के लिए था। उन्होंने पंजाब के लोगों के हितों और भावनाओं की सुरक्षा के लिए भी राज्यसभा में कई मुद्दे उठाए।

उन्होंने हरमंदिर साहिब के पास के सरायों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी का मुद्दा उठाया। इसके अलावा फसलों पर एमएसपी की गारंटी देने, केंद्र सरकार से पंजाब के सिख श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरे भारत के प्रमुख गुरुद्वारा साहिब आने-जाने के लिए स्पेशल गुरुकृपा ट्रेनें चलाने के मुद्दे उठाए।

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पंजाब में घटते भू-जलस्तर के कारण लोगों की चिंता के समाधान के लिए राघव चड्ढा ने इस मुद्दे को राज्यसभा में प्रमुखता से उठाया। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पंजाब को विशेष सहायता पैकेज देने की मांग की। महंगाई के मुद्दे पर भी उन्होंने संसद में केंद्र सरकार को घेरा और इसके लिए मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया।