H1B वीजा पर राज्यसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, ट्रंप सरकार ने दिए हैं अच्छे संकेत
केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में एच1बी वीजा पर चर्चा करते हुए कहा कि ट्रंप सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह इसकी जल्द समीक्षा करेगी।
नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में एच 1 बी वीजा पर चर्चा की। एच1 बी वीजा, जो अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका में विशेष व्यवसायों में अस्थायी रूप से विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। राज्यसभा में बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि एच1बी वीजा पर विस्तार से चर्चा करते हुए अपनी बात कही।
राज्यसभा में चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका में काम करने वाले एच1 बी वीजा धारकों के जीवनसाथी की योग्यता 2015 में शुरू की गई थी। वीज़ा की यह श्रेणी H4 वीजा के अंतर्गत शामिल है। आज के समय में इस श्रेणी में जारी किए गए वीजा की संख्या, कुल वीजा का 93% हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए एक अदालत का आदेश है। ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति) प्रशासन ने संकेत दिया है कि वह कुछ समय में इसकी समीक्षा कर सकते हैं।
अमेरिका में एच1बी वीजा पर फैसला
बता दें, अमेरिका में एच1बी वीजा पर काम करने वाले हजारों भारतीयों को राहत देते हुए ओबामा सरकार के उस नियम को रद करने से इनकार कर दिया, जिसके तहत एच1बी वीजा धारक भारतीय पेशेवरों के पति या पत्नी को वहां काम करने की अनुमति मिली हुई है।
कोलंबिया सर्किट जिले की अपील अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को इस मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया और उससे पूरी तरह से सोच-विचार कर इसपर अंतिम फैसला लेने को कहा।बता दें, पिछले दिनों अमेरिका ने संशोधित चयन प्रक्रिया के तहत वर्किंग वीजा एच1बी के आवेदन शुल्क में 10 अमेरिकी डॉलर की बढ़ोत्तरी की थी। अमेरिका नागरिकता और आव्रजन सेवा(यूएससीआईएस) ने गुरुवार को कहा कि यह गैर-वापसी योग्य शुल्क एच -1 बी कैप चयन प्रक्रिया को याचिकाकर्ताओं और संघीय एजेंसी दोनों के लिए अधिक कुशल बनाने के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रणाली का समर्थन करेगा।
