'गरीब कल्याण रोजगार अभियान' का शुभारंभ: 25 तरह के कामों का विकल्प, नहीं करना होगा आवेदन

नई दिल्ली, एजेंसी। PM Garib Kalyan Rojgar Abhiyan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिए शुभारंभ किया। दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस अभियान को प्रधानमंत्री ने रिमोट द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के गांव तेलिहार से शुरुआत की। योजना के शुभारंभ के बाद उन्होंने देश के गांव और ग्रामीणों के प्रयासों की प्रशंसा की जो कोविड-19 से पूरे साहस के साथ सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासी मजदूरों से बात भी की और गरीबों को सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलने के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने मजदूरों को आज शुरू किए गए रोजगार अभियान के तहत मिलने वाले फायदों से अवगत कराया और कहा कि इसके जरिए प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाने के लक्ष्य का विवरण दिया।

योजना के तहत सरकार इन प्रवासी मजदूरों को 25 तरह के काम के विकल्प उबलब्ध कराएगी। मिशन मोड में इस योजना के तहत 125 दिनों तक काम चलेगा। साथ ही इस योजना के लिए किसी तरह के आवेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। राज्य और केंद्र सरकार इसके लिए मजदूरों का चयन स्वत: करेगी।

ये होंगे काम

जल जीवन मिशन, ग्राम सड़क योजना जैसी कई सरकारी योजनाओं के जरिए प्रवासियों को काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण, ग्राम पंचायत भवन, राष्ट्रीय राजमार्ग के काम, कुओं का निर्माण, आंगनवाड़ी केंद्र का काम, पीएम आवास योजना का काम, ग्रामीण सड़क और सीमा सड़क, पीएम कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, पशु शेड बनाने का काम, केंचुआ खाद यूनिट तैयार करना, पौधारोपण, जल संरक्षण और संचयन, भारतीय रेलवे के तहत आने वाले कामों की तरह ही अन्य कामों को भी शामिल किया गया है।

12 मंत्रालय का मिशन मोड

प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए सरकार का तंत्र इस दौरान मिशन मोड में काम करेगा। योजना का समन्वय 12 मंत्रालय कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन भी शामिल है। इस योजना के तहत मजदूरों से उनकी कुशलता के तहत काम मिलेंगे।

आत्मसम्मान की होगी रक्षा

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'गरीब कल्याण रोजगार अभियान से आपके इस आत्मसम्मान की सुरक्षा भी होगी और आपके श्रम से आपके गांव का विकास भी होगा। आज आपका ये सेवक और पूरा देश, इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ आपके मान और सम्मान के लिए काम कर रहा है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे साथी, ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्क इन सभी ने बहुत बेहतरीन काम किया है और ये सभी वाह-वाही के पात्र हैं। कोई आपकी पीठ थपथपाए या न थपथपाए पर मैं आपका जय जयकार करता रहूंगा।मैं ऐसे ग्राम सेवकों को आदरपूर्वक नमन करता हूं।'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'बिहार में मखाना है, लीची है, केला है! यूपी में आंवला है, आम है, राजस्थान में मिर्च है, मध्य प्रदेश की दालें हैं, ओडिशा में-झारखंड में वनों की उपज हैं, हर जिले में ऐसे अनेक लोकल उत्पाद हैं, जिनसे जुड़े उद्योग पास में ही लगाए जाने की योजना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हुई थी। इस योजना पर कुछ ही सप्ताह के भीतर करीब-करीब पौने 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन तीन महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन-दाल पहुंचाने का काम हुआ है।'

आत्मनिर्भर योजना का किया उल्लेख   

उन्होंने कहा, 'निर्भर भारत पैकेज में किसानों की फसल रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनें, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। जब किसान बाजार  से जुड़ेगा, तो अपनी फसल को ज्यादा दामों पर बेचने के रास्ते भी खुलेंगे।' 

प्रधानमंत्री ने कहा, 'आपने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक और फैसले के बारे में सुना होगा! आपके गांवों के पास, कस्बों और छोटे शहरों में स्थानीय उपज से अलग अलग उत्पाद बने, पैकिंग वाली चीजें बने, इसके लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे।'  प्रधानमंत्री ने इंटरनेट के इस्तेमाल पर जोर दिया और कहा, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब गांव में, शहरों से ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। गांवों में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े कार्य भी होंगे।' सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि कोरोना महामारी के इस समय में, आपको गांवों में रहते हुए किसी से कर्ज न लेना पड़े, किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। गरीब के स्वाभिमान को हम समझते हैं।'

गरीबों के कल्याण के लिए बड़ा अभियान

प्रधानमंत्री ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा, 'श्रमेव जयते, आप श्रम की पूजा करने वाले लोग हैं, आपको काम चाहिए, रोजगार चाहिए। इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए ही सरकार ने इस योजना को बनाया है, इस योजना को इतने कम समय में लागू किया है।' प्रधानमंत्री ने कहा, 'आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज गरीब कल्याण के लिए, उसके रोजगार के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान समर्पित है हमारे श्रमिक भाई-बहनों व हमारे गांवों में रहने वाले नौजवानों-बहनों-बेटियों को।'  

योजना का श्रेय प्रवासी मजदूरों को

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'इस योजना की प्रेरणा मुझे प्रवासी श्रमिकों से ही मिली।' उन्होंने आगे बताया, 'लॉकडाउन के दौरान क्वारंटाइन किए गए उज्जैन स्कूल में प्रवासी मजदूरों ने अपनी कुशलता का परिचय दिया और स्कूल की रंगाई पुताई कर आकर्षक बना दिया। बस मुझे लगा कि ये कुछ करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, 'कितना ही टैलेंट इन दिनों वापस अपने गांव लौटा है। देश के हर शहर को गति और प्रगति देने वाला श्रम और हुनर जब खगड़िया जैसे ग्रामीण इलाकों में लगेगा, तो इससे बिहार के विकास को भी कितनी गति मिलेगी।' सोचिए, कितने टैलेंट अपने घर वापस लौटे हैं।' उन्होंने कहा,'देश के गांवों को संभालने वालों को आदरपूर्वक नमन करता हूं, देश के मजदूरों को नमन करता हूं।' उन्होंने कहा मुझे इस बात की खबर मिली है कि बिहार के पटना में टेस्टिंग के लिए नई मशीन का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के जरिए कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य लौटे लाखों प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। 

प्रवासी मजदूरों से पूछा हाल 

 हरियाणा में राजमिस्त्री के तौर पर काम करने वाले एक प्रवासी श्रमिक से प्रधानमंत्री ने बात की। इस दौरान पांच राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्री मौजूद रहे।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित हैं। इसके अलावा योजना से संबंध रखने वाले मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए।

#WATCH Live - Prime Minister Narendra Modi launches 'Garib Kalyan Rojgar Abhiyaan' through video conferencing. https://t.co/8mlefUeMFL" rel="nofollow— ANI (@ANI) June 20, 2020

इस योजना की मुख्य बातें-

- छह राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों के अभियान का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करना है। 

- इस कार्यक्रम के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, झारखंड और ओडिशा के 116 जिलों को कवर किया जाएगा। इन सभी जिले में लॉकडाउन के दौरान 25 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिक वापस लौटे हैं।

- 50 हजार करोड़ रुपये के लागत वाले इस योजना के तहत रोजगार प्रदान करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों का गहन और केंद्रित कार्यान्वयन शामिल होगा।  

- यह अभियान बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव से शुरू किया जाएगा।

- यह योजना 12 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों- ग्रामीण विकास पंचायती राज, सड़क परिवहन और हाइवे, खनन, पेयजल व सैनिटेशन के जरिए सफल होगा।