पासवान ने कहा- जून तक देश के सभी राज्यों में लागू होगा वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना
पासवान ने राशन कार्डो को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर लोगों को सतर्क किया और बताया कि नया राशन कार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नार्थ-ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़ दें, तो जून तक देश के सभी राज्यों में वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना लागू हो जाएगी। फिलहाल यह योजना देश के 12 राज्यों में शुरु हो चुकी है। बाकी राज्यों को भी जून 2020 तक की समयसीमा दी गई है।
पासवान ने कहा- राशन कार्ड आधार से लिंक होंगे, राशन दूकानें पीओएस मशीनों से लैस होंगी
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फिलहाल जिन राज्यों में अभी तक यह योजना शुरु नहीं हो पायी है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्य भी शामिल है। इन सभी को जून तक राशन कार्डो को आधार से लिंक करने और राशन की सभी दूकानों को पीओएस मशीनों से लैस करने को कहा गया है। दोनों ही राज्य तेजी से इस काम को पूरा करने में जुटे है। यदि यह काम तय समय से पहले भी वह पूरा कर लेंगे, तो वहां इसे पहले भी लागू कर दिया जाएगा।
डीबीटी योजना के लिए जो राज्य तैयार होंगे, वहां उसे लागू कर दिया जाएगा
पासवान ने इसके साथ ही डीबीटी योजना को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की और कहा कि इसे दादर और नगर हवेली के शहरी इलाके, पुड्डुचेरी और चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरु किया गया है, लेकिन यह सफल नहीं हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकारों को तैयार होना होगा। जो राज्य इसके लिए तैयार होंगे, वहां-वहां वह इसे लागू कर देंगे।
12 राज्यों में शुरु हो चुकी है वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना
वन नेशन-वन राशन कार्ड की योजना फिलहाल एक जनवरी को देश के 12 राज्यों में शुरु हो चुकी है। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, झारखंड और मध्य प्रदेश शामिल है। इस योजना के तहत इन राज्यों का कोई भी गरीब व्यक्ति यदि इनमें से किसी भी राज्य में जाता है, तो उसको वहीं राशन मिलेगा।
राशन कार्डो को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम, सीबीआई को सौंपी जा सकती है जांच
केंद्रीय मंत्री पासवान ने राशन कार्डो को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को लेकर लोगों को सतर्क किया और बताया कि नया राशन कार्ड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ बिचौलिए विभाग का जाली आर्डर निकाल कर लोगों के बीच भ्रम पैदा करने में लगे है। ऐसे लोगों को लेकर मंत्रालय सतर्क है। जरूरत पड़ी, तो इसे पूरे मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपी जाएगी। फिलहाल विभाग को इसे लेकर उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए है।
