केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले, अधिकांश राज्‍यों ने किया नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट का समर्थन

नई दिल्‍ली, एएनआइ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री (Union Road Transport and Highways Minister) नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा है कि अधिकांश राज्‍यों ने नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट (New Motor Vehicle Act) का समर्थन किया है। उन्‍होंने मंगलवार को एक कार्यक्रम में कहा कि केवल एक-दो राज्यों ने कुछ प्रावधानों पर आपत्तियां उठाई हैं जिनमें भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

गडकरी ने कहा कि मैंने मुख्‍यमंत्रियों से बात की है। अन्‍य प्रावधानों पर राज्‍यों को कोई आपत्‍त‍ि नहीं है। गुजरात और उत्‍तराखंड ने भी जुर्माने को कम करने के साथ इसे स्‍वीकार किया है। हम सभी का समर्थन हासिल करते हुए इस मिशन को कामयाब बनाएंगे। सरकार का लक्ष्‍य चालान की रकम से अपना रेवेन्‍यू बढ़ाना नहीं है। सरकार की कोशिश है कि लोग कानून का सम्‍मान करें। उन्‍होंने यह भी बताया कि जुर्माने की रकम में केंद्र को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यों को नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में जुर्माने की दर में बदलाव करने का पूरा हक है। मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि लोग अब सफेद ट्रैफिक लाइन को पार नहीं कर रहे हैं। यही नहीं फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने वालों की संख्‍या में चार से पांच गुना उछाल दर्ज किया गया है। लोग अब समझते हैं कि इसी में उनकी भलाई है। 

उल्‍लेखनीय है कि नए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट कानून लागू होने के बाद भारी भरकम चालान काटे जाने के मामलों में तेजी आई है। भाजपा शासित गुजरात और उत्‍तराखंड ने जुर्माने की रकम को घटा करके लोगों को राहत देने का काम किया है। वहीं कर्नाटक में जुर्माने की रकम को कम करने पर विचार किया जा रहा है।