अमेरिका के साथ बैठक में नागरिकता संशोधन कानून पर क्या हुआ, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी
अमेरिका में टू प्लस प्लस मंत्री स्तर वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक और उत्पादक रही है।
इस्लामाबाद, एएनआइ। अमेरिका में टू प्लस प्लस मंत्री स्तर वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक और उत्पादक रही है। बैठक शुरू होने से पहले रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। यह बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि चार मंत्रियों ने संकल्प लिया कि वे भारत-अमेरिका रणनीतिक वैश्विक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का एहसास करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे।
नागरिकता संशोध कानून है भारत का आतंरिक मामला
यह पूछे जाने पर कि विदेश मंत्री माइक पोंपिओ के साथ वाशिंगटन डीसी में टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान नागरिकता संशोधन विधेयक का मुद्दा उठाए जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत का आतंरिक मुद्दा है। इस बारे में टू प्लस टू मंत्रिस्तरीय बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि विदेश के संबंध पर सीनेट समिति के साथ ईएएम की बैठक में चर्चा की गई बारीकियों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून पर हमारा दृष्टिकोण अमेरिकी कांग्रेस सहित अमेरिकी वार्ताकारों के साथ साझा किया गया है।
Raveesh Kumar, MEA on if Citizenship Amendment Bill issue was raised by US Secretary of State, Mike Pompeo, during 2+2 Ministerial meeting, in Washington DC: This issue, being an internal matter of India, was not discussed in the 2+2 meeting. pic.twitter.com/Do3wPLub4s
— ANI (@ANI) December 19, 2019
रवीश कुमार ने कहा कि हमने उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, जिन्हें हमने संसद और बाद में पीएम और गृह मंत्री द्वारा बार-बार व्यक्त किया गया है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों के साथ उनकी बैठक के संदर्भ में ईएएम ने इस मुद्दे पर हमारे दृष्टिकोण को साझा किया।
पीओके (PoK) पर है पाकिस्तान का अवैध कब्जा
उन्होंने कहा कि हमने ऐसी रिपोर्ट देखी है कि पीओके (PoK)सरकार द्वारा जारी एक आदेश है, उन्होंने कुछ और सेवाओं के नामकरण को बदला गया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं लेकिन नामकरण बदलने से यह तथ्य नहीं बदलता है कि पाकिस्तान अभी भी एक ऐसे क्षेत्र पर अवैध कब्जा किया हुआ है, जो भारत का हिस्सा है।
भारत के बांग्लादेश के साथ हैं मजबूत संबंध
उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ बैठक के स्थगित होने या रद्द होने के बारे में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। हमें यह समझना होगा कि बांग्लादेश के साथ 75 से अधिक संवाद तंत्र हैं, जिसमें बातचीत होती है। बातचीत के लिए तिथियां आपसी परामर्श के माध्यम से तय की जाती हैं। हमारी समझ यह है कि दोनों देशों के बीच उतना ही निकट संबंध है, उसे यहां और वहां की यात्रा के स्थगन के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जाना चाहिए। बांग्लादेश ने उन कारणों को समझाया है, जिससे यात्रा स्थगित की गई है।
