तमिलनाडु में भारी-भरकम समितियों का कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर- मणिशंकर अय्यर

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी की राज्य इकाई के लिए भारी-भरकम समितियां गठित करने से कांग्रेस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह पार्टी के विभिन्न गुटों को साथ लाएगा।

By Shashank PandeyEdited By: Publish:Fri, 08 Jan 2021 08:55 AM (IST) Updated:Fri, 08 Jan 2021 08:55 AM (IST)
तमिलनाडु में भारी-भरकम समितियों का कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा प्रतिकूल असर- मणिशंकर अय्यर
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर। (फोटो: दैनिक जागरण)

नई दिल्ली, प्रेट्र। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पार्टी की राज्य इकाई के लिए भारी-भरकम समितियां गठित करने से कांग्रेस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह कदम पार्टी के विभिन्न गुटों को साथ लाएगा। उनकी यह टिप्पणी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि पिछले दिनों कई समितियां गठित होने के बाद कांग्रेस के लोकसभा सदस्य काíत चिदंबरम ने खुलकर सवाल उठाए थे।

उन्होंने कहा था कि इन भारी-भरकम समितियों को बनाने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी कोई ताकत नहीं होगी। इसका मतलब यह होगा कि किसी की कोई जवाबदेही भी नहीं होगी। इनमें से कई समितियों में शामिल अय्यर ने उम्मीद जताई कि इस विधानसभा चुनाव में द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन आसानी से जीत हासिल करेगा और इसकी वजह यह है कि इस गठबंधन का मुकाबला बहुत ज्यादा बंटी हुई अन्नाद्रमुक से होने जा रहा है।

केंद्रीय पैकेज से जम्मू-कश्मीर में आएगा समृद्धि का नया सवेरा : शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपये के पैकेज की मंजूरी की सराहना करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र शासित प्रदेश में समृद्धि का एक 'नया सवेरा' लाएगी। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा कि इससे जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व निवेश आकíषत होगा व लगभग 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं का कौशल विकास होगा व वर्तमान उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे जम्मू-कश्मीर देश के अन्य क्षेत्रों के समान सक्षम बन पाए। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रधानमंत्री मोदी के 'दूरदर्शी नेतृत्व' को दर्शाता है।

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