सभी के लिए खुला हो इंडो-पैसिफिक : सुषमा स्वराज

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। भारत ने एक बार फिर जोरदार तरीके से पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कानून सम्मत व्यवस्था लागू करते हुए हर देश को बगैर किसी भेदभाव के इसके इस्तेमाल की अनुमति देने संबंधी व्यवस्था की हिमायत की है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आसियान देशों के प्रतिनिधियों से सुसज्जित दिल्ली डायलाग में अभिभाषण देते हुए दुनिया की बड़ी शक्तियों को एक तरह से चेतावनी भी दी कि वे संरक्षणवाद को छोड़ने के साथ ही आपसी प्रतिद्वंदिता को तिलांजलि दे। भारत ने इस क्षेत्र में छोटे-बड़े हर देश को उचित सम्मान देने और उन्हें विकास का समान मौका देने का समर्थन किया।

पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से सिंगापुर में इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्ट करने के तकरीबन दो महीने बाद गुरुवार को स्वराज ने उन बातों को दोहरा कर यह दिखाया है कि भारत की कूटनीति में अब इस क्षेत्र का महत्व कितना बढ़ गया है।

दिल्ली डायलाग विदेश मंत्रालय का सालाना आयोजन है जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के दस देशों के साथ भारत के रिश्तों को लेकर समझ विकसित करना है। इस बार की बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से एक आयोजन किया गया था।

भारत की एक्ट ईस्ट एशिया नीति में पूर्वोत्तर के राज्यों की बढ़ती भूमिका को देखते हुए मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। आयोजन को विदेश मंत्री स्वराज के अलावा विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह और एम जे अकबर ने भी संबोधित किया। स्वराज ने आसियान को लेकर भारत का पक्ष पेश करने में कोई कोताही नहीं करते हुए साफ किया कि यह क्षेत्र भारतीय कूटनीति के लिए केंद्र में रहेगा।

उन्होंने इस बात को फिर दोहराया कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी समस्या होती है तो उसे आपसी समझबूझ व अंतरराष्ट्रीय मान्य कानून के तहत ही सुलझाना होगा। वैसे यह भारत का पुराना रुख है लेकिन बार बार दोहरा कर भारत यह जताना चाहता है कि चीन के साथ उसके रिश्ते सुधरने के बावजूद इन मुद्दों पर अपनी बात से डिग नहीं रहा है।