ईरान पर सिर्फ यूएन प्रतिबंध को मानेगा भारत, सुषमा ने की जरीफ से मुलाकात
अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों को लेकर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। सोमवार को यह बात और खुल कर सामने आ गई जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बगैर लाग लपेट के कहा कि, भारत ईरान को लेकर सिर्फ संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगाये गये प्रतिबंध को मानेगा, किसी देश विशेष की तरफ से लगाये गये प्रतिबंध को नहीं लागू करेगा।
किसी देश विशेष की अगुवाई में प्रतिबंध को नहीं लागू करेगा भारत
नई दिल्ली पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री जरीफ, स्वराज से मुलाकात
यह बयान देने के कुछ ही घंटे बाद स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ से तकरीबन घंटे भर तक मुलाकात भी की। इस मुलाकात में भारत व ईरान के बीच सहयोग से जुड़े सभी मुद्दे जिसमें कनेक्टिविटी, ऊर्जा व व्यापार पर आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी सूचना में बताया गया है कि फरवरी, 2018 में ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान जो सहमति बनी थी उससे जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ईरान के साथ किये गये परमाणु करार को रद्द करने का ऐलान किया है तभी से भारत उससे बहुत खुश नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन भी अमेरिका के इस फैसले से खुश नहीं है। भारत ने अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं दिये है कि वह ईरान के साथ होने वाले अपने कारोबार में कोई कटौती करेगा। भारत ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीददार देश है। अभी भारत ईरान से खरीदे गये तेल का भुगतान जर्मनी स्थित बैंक के जरिए कर रहा है।
माना जा रहा है कि स्वराज और जरीफ के बीच भुगतान के दूसरे विकल्पों पर भी विचार विमर्श हुआ है। जानकारों का मानना है कि जब तक अमेरिका ईरान से तेल खरीदने वाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव नहीं करता है तब तक भारत मौजूदा व्यवस्था के तहत ईरान से बेधड़क तेल खरीद सकता है।
अमेरिका की तरफ से भारतीय कामगारों पर लगाये जा रहे प्रतिबंध को लेकर भी स्वराज ने अपनी नाखुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत हरसंभव कोशिश कर रहा है कि भारतीय कामगारों या उनके परिवारों पर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से प्रतिबंध न लग पाये। हाल ही में अमेरिकी सीनेट व कांग्रेस के 130 सदस्यों ने भारतीय कामगारों के पक्ष में पत्र लिखा है। इससे भारत का पक्ष मजबूत हुआ है।
