COVID-19 Vaccine: रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, वित्‍त मंत्री का ऐलान

कोविड-19 का प्रकोप झेल रहे भारत में कोविड सुरक्षा मिशन और इस महामारी से बचाव के लिए वैक्‍सीन की विकास के लिए बायोटेक्‍नोलॉजी डिपार्टमेंट को 900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। यह जानकारी वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी।

By Monika MinalEdited By: Publish:Thu, 12 Nov 2020 03:12 PM (IST) Updated:Thu, 12 Nov 2020 03:12 PM (IST)
COVID-19 Vaccine: रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता, वित्‍त मंत्री का ऐलान
कोविड सुरक्षा मिशन के लिए बायोटेक डिपार्टमेंट को दी गई आर्थिक सहायता

नई दिल्‍ली, एएनआइ। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि देश में महामारी के प्रकोप को देखते हुए बायोटेक विभाग को कोविड सुरक्षा मिशन के तहत वैक्‍सीन के विकास व अन्‍य रिसर्च के काम के लिए आर्थिक मदद उपलब्‍ध कराई गई है। उन्‍होंने कहा, 'कोविड सुरक्षा मिशन के तहत भारतीय कोविड वैक्‍सीन के विकास के लिए बायोटेक विभाग को 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं।' 

उन्‍होंने कहा कि इसके तहत वैक्‍सीन की वास्‍तविक कीमत व इसके वितरण में आने वाली लागत को कवर नहीं किया जाएगा बल्‍कि इसमें आने वाली लागत को अलग से वैक्‍सीन के विकास के बाद दिया जाएगा।

वित्‍त मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण देश में फैली महामारी में सुधार के संकेत दिए उन्‍होंने कहा, 'सक्रिय मामले 10 लाख से घटकर 4.89 लाख हो गए हैं। कोरोना वायरस की मृत्य दर भी घटकर 1.47% हो गई है।' इससे पहले वित्‍त मंत्री ने कहा, 'जिस संस्था में 1,000 या उससे कम कर्मचारी हैं उसमें कर्मचारी के हिस्से का 12% और काम देने वाले के भी भत्ते का 12% का केंद्र सरकार योगदान देगी। जहां 1,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां केवल कर्मचारियों का केंद्र सरकार 12% योगदान देगी। ये अगले दो वर्ष तक लागू रहेगा।

उन्‍होंने 'आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना' के लॉन्‍चिंग की जानकारी दी और बताया कि इससे नए रोज़गार के सृजन को प्रोत्साहन ​दिया जा सकेगा। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। साथ ही उन्‍होने बताया कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है, पहले उम्मीद थी कि ये ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी। अर्थव्यवस्था की हालत में बहुत सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) का उल्‍लेख करते हुए बताया कि बजट में जो प्रावधान किया गया था उसके अतिरिक्त करीब 18,000 करोड़ रुपये व्यय करने का फैसला किया गया है। 

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