Citizenship Act पर बोले मोहम्मद आरिफ, कहा- गांधी और पंड़ित नेहरू के वादें पूरे करने के लिए आया कानून
केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून महात्मा गांधी और पंडित नेहरू के वादों को पूरा करने के लाया गया है।
नई दिल्ली, एएनआइ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि महात्मा गांधी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लाया गया है, जो पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हुए विभाजन के पीड़ितों के लिए है।
केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा असम के लिए 1985 में NRC की शुरुआत की गई थी। इसे एक अखिल भारतीय विनियमन बनाने का निर्णय 2003 में लिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने यह नीति पेश की थी। आज पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेल रहे विभाजन के पीड़ितों के लिए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए सीएए लाया गया है।
विभाजन के शिकार हैं ये लोग
पंडित नेहरू ने कहा कि हम उन लोगों के बारे में चिंतित हैं जो यहां से चले गए और अपनी स्वतंत्रता में भाग नहीं ले पाए। उन्होंने कहा कि हम उनकी भलाई का ध्यान रखेंगे और वे जब चाहें भारत आ सकते हैं। पंडित नेहरू ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक उद्देश्य रहा है और इन लोगों ने कभी भी विभाजन की मांग नहीं की। वे विभाजन के शिकार हैं।
महात्मा गांधी ने कही ये बात
उन्होंने कहा कि 7 जुलाई, 1947 को महात्मा गांधी ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों को यह अधिकार है कि वे जब चाहें तब भारत आ सकते हैं और भारत सरकार को उन्हें भारत में एक सभ्य जीवन जीने के लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
केरल के राज्यपाल ने आगे कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप से सभी को शरण दी है लेकिन, आज के संदर्भ में देश संसाधनों पर कम है। भगवान तैयार हैं, अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, तो हम सभी को समायोजित करेंगे।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों को नागरिकता देता है और जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए थे।
