करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, नवंबर तक इस योजना का लाभ बिना आधार नंबर उठा सकेंगे
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि नवबंर तक आधार की वजह से किसी किसान के पैसे नहीं रुकेंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिवाली के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों किसानों को राहत देने का एलान किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना दी जाने वाले छह हजार रुपये की धनराशि के लिए नवंबर तक आधार नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावेड़कर ने बताया कि नवबंर तक आधार की वजह से किसी किसान के पैसे नहीं रुकेंगे। इससे किसानों को रवि की फसल के लिए राहत मिलेगी और करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
रबी सीजन से पहले 1.25 करोड़ किसानों को तोहफा
रबी सीजन से पहले सभी पंजीकृत किसानों को पीएम-किसान योजना की किश्त की राशि उसके खाते में जमा कराने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। इससे तकरीबन 1.25 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की किश्त पहुंचने की राह आसान हो गई। चुनावी राज्य हरियाणा और महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों में पीएम किसान योजना के तहत किश्त रोक देने से किसानों की नाराजगी सरकार मोल लेना नहीं चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। किसानों को अपने नाम के पंजीकरण कराने के साथ उसे आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बगैर किसानों को योजना का पैसा न देने का फैसला किया गया था। लेकिन कैबिनेट के आज के फैसले में आधार लिंक की के प्रावधान को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी पंजीकृत सभी किसानों को पहली, दूसरी अथवा तीसरी, जो भी बकाया होगा, वह दी जाएगी। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देने आये केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि रबी सीजन से पहले किसानों को पैसे की सख्त जरूरत होती है, जिसके मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। अब तक सात करोड़ किसानों ने योजना के तहत अपना पंजीकरण करा लिया है। हालांकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली सरकार ने अपने यहां के किसानों को इस योजना का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी है। राज्य सरकारों ने योजना में हिस्सा नहीं लिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इसका सीधा लाभ देश के करोड़ों किसानों को पहुंचेगा। हाल ही में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल ने एक सवाल के संबंध जवाब में कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त देने के पहले आधार लिंक होना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए भी किसान खुद को सीधे पोर्टल जाकर अपना नाम व आधार नंबर दर्ज कर सकता है। इस तरह अब तक पांच लाख किसानों के नाम रजिस्टर हो चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के बारे में अग्रवाल ने बताया कि राज्य के दो करोड़ से अधिक किसानों में से 1.57 करोड़ किसानों को पहली किश्त का लाभ मिला था, लेकिन दूसरी किश्त के लिए आधार से जोड़ना जरूरी कर दिया है। इसके चलते किसानों के बैंक खाते में दूसरी किश्त जमा कराने में थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने पीएम किसान योजना के पोर्टल पर किसानों को सीधे रजिस्टर होने का मौका दिया है। इसमें देश के कुल तीन लाख से अधिक किसानों ने जहां खुद को रजिस्टर किया है, वहीं पश्चिम बंगाल के 8000 किसानों ने भी योजना में हिस्सा लेने की इच्छा जताते हुए रजिस्टर किया है। तथ्य यह है कि पीएम-किसान योजना में पश्चिम बंगाल सरकार ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था।
