कैबिनेट मीटिंग में कृ्षि क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं

नई दिल्ली, एएनआइ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग संपन्न हुई। बैठक में आर्थिक पैकेज और किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। यह बैठक 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर बुलाई गई थी। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की यह पहली कैबिनेट बैठक है।

इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक खत्म होने के बाद  सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर  प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। 

सड़क व परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी ने बताया, ' एमएसएमई अभी कठिन दौर से गुजर रहा है इसलिए इसके लिए ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं।  एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ कर दी गई है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, ' स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को अमल में लाया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उसे मंजूर कर दिया गया है।' उन्होंने आगे बताया कि  किसानों को राहत देने के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 50- 83% की वृद्धि किया गया है। वहीं सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, '20 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है। इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।'

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी और सुरक्षा की कैबिनेट कमिटी की मीटिंग तय थी। पहले से संभावना जताई जा रही थी कि इस कैबिनेट मीटिंग में अनलॉक 1.0, लद्दाख में चीनी सेना की तैनाती व इकोनॉमी के मुद्दे पर वार्ता होगी। दरअसल, गृह मंत्रालय (MHA) ने देश की तमाम गतिविधियों को दोबारा से खोलने की अनुमति दे दी है।