ओडिशा: श्रीमंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण व पुनर्वास के लिए 40 करोड़ मंजूर

भुवनेश्वर, जागरण संवाददाता/एएनआइ। ओडिशा सरकार ने बुधवार को पुरी में जगन्नाथ मंदिर के आसपास भूमि अधिग्रहण के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 

श्री जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ 75 मीटर चौहद्दी में किए जा रहे भूमि अधिग्रहण को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अब एक नया रास्ता अख्तियार किया है। सरकार ने श्रीमंदिर सुरक्षा जोन में जमीन अधिग्रहण व पुनर्वास योजना को त्वरान्वित करने के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किया है। 

सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि यदि कोई व्यक्ति एक महीने के अंदर अपनी जमीन का अधिग्रहण कराता है तो फिर सरकार उसे 10 प्रतिशत अधिक सहायता राशि देगी। इस अनुदान को जमीन अधिग्रहण खाता में जमा करने के लिए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने संयुक्त सचिव को निर्देश दिया हैं।

उल्लेखनीय है कि श्रीमंदिर सुरक्षा जोन के 75 मीटर चौहद्दी के मध्य रहने वाले पांच मुहल्ले में 15 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का सर्वे हुआ है। प्रशासन की पांच टीमें श्रीमंदिर के उत्तर द्वार के पास चुड़ंग मुहल्ले से यह सर्वेक्षण शुरू किया है। घर-घर घूमकर विस्थापित होने वाले परिवार से उनके विचार लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इससे सामाजिक प्रभाव किस तरह का पड़ रहा है, उस पर भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण को पिछले काफी समय से विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, वहीं सरकार भी इस मसले पर समाधान करवाने के लिए प्रयासरत थी। अततः ओडिशा सरकार ने इस मामले को सुलझाने की ठानी और उसकी कोशिश रंग लाई। अब इस क्षेत्र का विकास होगा और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। 

सुप्रीम कोर्ट भी जगन्नाथ मंदिर के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान पर रोक हटाने से इनकार कर चुका है। मंदिर के आसपास अतिक्रमहण हटने से ही वहां का क्षेत्र अच्छा दिखेगा। उस क्षेत्र का विकास होगा।

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