कार्यबंद आंदोलन करेगी राज्य वकील परिषद

जासं, भुवनेश्वर : राज्य वकील परिषद ने आगामी 11 एवं 12 फरवरी को कार्यबंद आंदोलन करने का ऐलान किया है। परिषद का कहना है कि कुछ मौलिक मांग केंद्र एवं राज्य सरकार से काफी दिनों से की जा रही है, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में 11 फरवरी को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में वकील प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन देंगे। 12 फरवरी को भुवनेश्वर में एकत्र होकर राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। कटक बार काउंसिल कक्ष में राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष टहली चरण महांती की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

बताया गया कि 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय वकील परिषद की तरफ से कुछ मौलिक मांग के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। पिछले 22 जनवरी को भी परिषद के अध्यक्ष ने मांग के बारे में अवगत करा चुके हैं। बावजूद इसके प्रधानमंत्री परिषद की मांग पर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। तेलेंगाना राज्य में वकीलों के कल्याण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट है मगर ओडिशा में मात्र 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। हाल ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तीन करोड़ रुपये को 5 करोड़ रुपये, राज्य में लायर्स अकादमी खोलने के लिए घोषणा करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई थी। हरियाणा में सरकार वकीलों को गृह निर्माण के लिए जमीन देने की व्यवस्था की है, ऐसे में ओडिशा में भी यह व्यवस्था करने की संघ ने मांग किया है। इसके अलावा कानून सेवा प्राधिकरण में संशोधन कर जज या न्यायिक अधिकारी के स्थान पर वकीलों को दायित्व देने की मांग शामिल है। विभिन्न ट्रिब्यूनल, आयोग, फोरम एवं प्राधिकरण के लिए रिटायर जज या रिटायर न्यायिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। इस क्षेत्र में भी योग्य वकीलों को नियुक्त करने की मांग परिषद की तरफ से की गई है।