केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में बीजद
बीजद ने कोयला रॉयल्टी बढ़ाने, राज्य को अधिक टैक्स हिस्सा देने, लंबित पड़े रेल प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के मुद्दे भी जोरदार ढंग से रखने की तैयारी की है।
भुवनेश्वर, जेएनएन। संसद के मानसून सत्र में बीजू जनता दल (बीजद) ने धान के सर्वनिम्न समर्थन मूल्य (एमएसपी) और पोलावरम मुद्दों को लेकर एनडीए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सूत्रों के अनुसार 10 अगस्त तक चलने वाले संसद के मानसून सत्र में बीजद ने केंद्र सरकार पर दवाब बनाने की रणनीति के तहत विभिन्न मुद्दों पर फोकस कर रही है। छतीसगढ़ सरकार को केंद्र द्वारा पोलावरम मुद्दे पर दिए जा रहे परोक्ष समर्थन के विरोध में लोकसभा और राज्यसभा में बीजद के सांसद पुरजोर तरीके से मांग उठाने वाले हैं। इसके अलावा धान के सर्वनिम्न समर्थन मूल्य वृद्धि और हॉकी को राष्ट्रीय खेल की मान्यता संबंधी विज्ञप्ति का मुद्दा भी बीजद के एजेंडे में है।
बीजद ने कोयला रॉयल्टी बढ़ाने, राज्य को अधिक टैक्स हिस्सा देने, प्रदेश में लंबित पड़े रेल प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के मुद्दे भी जोरदार ढंग से रखने की तैयारी की है। बीजद ने संसद के मानसून सत्र में धान के सर्वनिम्न समर्थन मूल्य(एमएसपी) को लेकर भी सरकार पर हमला बोलने की तैयारी की है। राज्य सरकार ने केंद्र से आग्रह किया था कि धान की एमएसपी को 2930 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए किया जाए मगर केंद्र सरकार ने धान की एमएसपी 1750 की है। इसे लेकर बीजद काफी नाराज है और यह मुद्दा संसद में जोरशोर से उठाने की फिराक मे है। इसके साथ ही महानदी जल विवाद मामले को भी पार्टी पुरजोर तरीके से मानसून सत्र में उठाने वाली है।
