विश्व व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट ने दी टीएफए को मंजूरी
वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का भी गठन किया गया है जो इस समझौते के अमल पर नजर रखेगी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) के व्यापार सुविधा समझौते (टीएफए) को मंजूरी दे दी है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की एक समिति का भी गठन किया गया है जो इस समझौते के अमल पर नजर रखेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को टीएफए में किए गए वायदों पर प्रतिबद्धता संबंधी अधिसूचना को मंजूरी प्रदान कर दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय संचार व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इस संबंध में बनी समिति की अध्यक्षता राजस्व और वाणिज्य सचिव मिलकर करेंगे।
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टीएफए के तहत वैश्विक कारोबार में वस्तुओं की आवाजाही में आने वाली बाधाओं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को ले जाना आसान बनाने की प्रक्रिया शामिल है। इसके तहत सीमा शुल्क विभाग का अन्य संबंधित विभागों के साथ तालमेल बनाने की प्रक्रिया भी टीएफए के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। प्रसाद ने कहा कि इस समझौते के लागू होने से कारोबार करना आसान बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।
एफटीए को लेकर साल 2013 में बाली में हुई डब्लुटीओ की बहुपक्षीय बैठक में सहमति बनी थी। यह समझौता तभी लागू हो पाएगा जब डब्लुटीओ के दो तिहाई सदस्य इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और अपने अपने देशों में इससे संबंधित नियमों को लागू कर देंगे। अभी तक 69 देश इस समझौते को स्वीकार कर चुके हैं।
