Supreme Court: CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने लॉ क्लर्क की सेवाएं लेने से संबंधित दिशा-निर्देशों को दी मंजूरी
प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज चार लॉ क्लर्कों की सेवाएं ले सकेंगे। इनमें से दो को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। सीजेआई और अन्य जज अधिक काम होने पर पांचवें लॉ क्लर्क की सेवाएं भी ले सकते हैं।
नई दिल्ली, पीटीआइ। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनी शोध में सुप्रीम कोर्ट के जजों की सहायता के लिए लॉ क्लर्क की सेवाएं लेने के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लॉ
क्लर्क को असाइनमेंट अवधि के लिए प्रति माह 80,000 रुपये पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। कोई अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे।
लॉ क्लर्क -सह-शोध सहयोगियों को नियुक्त करने की नई योजना शुरू
अगर ऐसे व्यक्तियों को प्रारंभिक असाइनमेंट के 12 महीने के बाद एक्सटेंशन दिया जाता है तो विस्तारित असाइनमेंट अवधि के लिए किसी अन्य भत्ते के बिना प्रति माह 90,000 रुपये का पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क -सह-शोध सहयोगियों को नियुक्त करने के लिए नई योजना शुरू की है।
प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज चार लॉ क्लर्कों की सेवाएं ले सकेंगे। इनमें से दो को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश और अन्य जज अधिक काम होने पर पांचवें लॉ क्लर्क की सेवाएं भी ले सकते हैं।
जानें लॉ क्लर्क का काम
बता दें कि लॉ क्लर्क शीर्ष अदालत में प्रवेश के लिए सूचीबद्ध नए मामलों का संक्षिप्त सारांश तैयार करते हैं। वे नियमित सुनवाई के मामलों का सारांश भी तैयार करते हैं और नियमित मामलों की सुनवाई के दौरान किए गए सभी तर्कों को नोट करते हैं जहां बेंचों को निर्णय देने होते हैं।
