सीबीआइ विवाद: राकेश अस्थान के खिलाफ SIT जांच की मांग, याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट राकेश अस्थाना समेत अन्य सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी की जांच की प्रशांत भूषण की नई याचिका पर सुनवाई को तैयार।

By Tilak RajEdited By: Publish:Thu, 25 Oct 2018 11:39 AM (IST) Updated:Thu, 25 Oct 2018 11:52 AM (IST)
सीबीआइ विवाद: राकेश अस्थान के खिलाफ SIT जांच की मांग, याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार
सीबीआइ विवाद: राकेश अस्थान के खिलाफ SIT जांच की मांग, याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार

नई दिल्‍ली, एएनआइ। वरिष्‍ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की है, जिसमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सहित सीबीआइ के अधिकारियों के खिलाफ एसआइटी से जांच करवाने की मांग की गई है। भूषण की इस याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है।

मोइन कुरैशी मामले की जांच के सिलसिले में आलोक वर्मा पर सवाल खड़े किए गए हैं। दरअसल, राकेश अस्थाना ने आरोप लगाया है कि कुरैशी केस में राहत पहुंचाने के लिए वर्मा ने 2 करोड़ रुपये की रिश्वत ली है। उधर, वर्मा ने अस्थाना के खिलाफ पिछले हफ्ते एफआइआर दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि अस्थाना ने कुरैशी से 3 करोड़ रुपये की रिश्वत ली।

इस तरह सीबीआइ का अंदरूनी विवाद अब जगजाहिर हो गया है और इस झगड़े में आरोपों के छींटे सरकार के दामन तक पहुंच गए हैं। इसकी वजह आलोक वर्मा का खुद को छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले का विरोध करना और सुप्रीम कोर्ट चले जाना तो है ही साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आलोक वर्मा ने याचिका में सीधे मौजूदा सरकार पर जांच में दखल देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

दरअसल, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच चल रहे घमासान और एक दूसरे पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए सरकार ने सीवीसी की सिफारिश पर कल देर रात वर्मा से सीबीआइ निदेशक का कामकाज वापस ले लिया और उनकी जगह संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सीबीआइ निदेशक का कामकाज सौंप दिया था। वर्मा ने इसे चुनौती दी है।

बुधवार को सुबह जैसे ही कोर्ट खुला वकील गोपाल शंकर नारायण ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए वर्मा से सीबीआइ निदेशक पद का कामकाज छीन लिये जाने और उन्हें छुट्टी पर भेजने का आदेश रद करने की मांग की। वकील ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए शुक्रवार को मामले को सुनवाई के लिए लगाने की मंजूरी दे दी।

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