शिवराज सरकार को पसंद आया कर्नाटक का 'मोबाइल--वन एप'

भोपाल। प्रदेश में सुशासन लाने के लिए ई-गवर्नेस को महत्व देने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि राज्य सरकार भी कर्नाटक की तर्ज पर मोबाइल-वन एप सिस्टम लागू करना चाहती है। इसके माध्यम से कर्नाटक सरकार 4281 तरह की सेवाएं आम आदमी को स्मार्ट फोन के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। इसमें 637 सेवाएं गवर्नमेंट टू सिटीजन ([जीटूसी)] और विभिन्न विभागों की 3644 सेवाएं बिजनेस टू कस्टमर [बीटूसी] शामिल हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भूपेन्द्र सिंह को आईटी अफसरों के साथ कर्नाटक जाकर सिस्टम समझने के निर्देश दिए हैं। पांच माह पहले शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन 181 पर कॉल्स की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ऐसे एप शुरू करना चाहती है। इसमें आमजन को यूटिलिटीज वाली सर्विसेस, हेल्थकेयर, टेलीकॉम, नगर निगम, ट्रेवल, टैक्स और एजुकेशन से जु़ड़ी सेवाओं सहित कई तरह की सर्विस मिल सकती है। कर्नाटक सरकार द्वारा 8 दिसंबर को लॉच मोबाइल एप गूगल या एप्पल स्टोर से फ्री में डाउनलोड होता है।

बेकार चली जाएगी अपना स्टोर बनाने की तैयारी

मप्र में विभिन्न विभाग अपनी सेवाओं से जु़़डे एप बना रहे हैं। इन्हें ध्यान में रखते हुए मप्र आईटी विभाग विभागों के एप को एक जगह लाने गूगल प्ले स्टोर की तर्ज पर खुद का स्टोर तैयार कर रही है। किसी भी विभाग की सेवाएं लेने इस स्टोर से उसका एप डाउनलोड किया जा सकता है। मोबाइल वन एप आने के बाद ये तैयारी बेकार साबित हो जाएगी।

विभिन्न विभागों के एप पर एक नजर

-पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिजली बिल जामा करने का एप लांच किया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भी एप बना रही हैं।

- ट्रांसपोर्ट विभाग भी परमिट, लाइसेंस आदि के लिए एप तैयार कर रहा है।

- तकनीकी शिक्षा विभाग ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन काउंसलिंग के लिए एप तैयार किया है।

- कमर्शियल टैक्स विभाग ने व्यापारियों की सुविधा के लिए ई-गतिमान एप शुरू किया है।

- मुख्यमंत्री हेल्प लाइन का भी एप तैयार हो रहा है।

मोबाइल-वन एक नजर में

- हेल्थकेयर - बेस्ट हेल्थकेयर सर्विस की जानकारी लेकर अपाइंटमेंट ले सकते हैं, ब्लड बैंक, पैथोलॉजी और फार्मासिस्ट की जानकारी ली जा सकती है।

- शिक्षा - स्कूल, कॉलेज की फीस, एग्जाम रिजल्टस, रि-टोटलिंग और रि-वैल्यूएशन की सुविधा।

- नगर निगम- प्रापर्टी टैक्स, जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र, भवन निर्माण मंजूरी सहित अन्य सुविधाएं।

टैक्स - आयकर रिटर्न, वाणिज्य कर का रिटर्न भरने की सुविधा।

एग्रीकल्चर- किसानों को फ्री एसएमएस अलर्ट के माध्यम से बाजार में कमोडिटी प्राईज की अपडेट जानकारी, मौसम की जानकारी, खाद और फसल पर वैज्ञानिक की सलाह।

ट्रेवल - कर्नाटक में कहीं भी यात्रा करने की पूरी जानकारी, ट्रेन, बस और हवाई टिकट बुक करने की सुविधा, होलीडे पैकेज पर ट्रेवल की सुविधा।

अन्य उपयोगिता

स्ट्रीट लाइट्स बंद, स़़डकें खराब, वाटर सप्लाई बंद, अवैध निर्माण और अतिक्रमण जैसी समस्याओं के लिए संबंधित नगर निगम में शिकायत करने पर उस पर की गई कार्रवाई का अपडेट मिलना। इसके अतिरिक्त पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से सीधे संपर्क करने जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं।