ईमानदार करदाताओं को इनाम देने के प्रस्ताव पर गंभीर विचार
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि ईमानदार करदाताओं को निश्चित रूप से आयकर विभाग की तरफ से लाभ मिलेगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) एक रिपोर्ट पर विचार कर रहा है, जिसमें ईमानदार करदाताओं को विभिन्न प्रकार की सेवाओं और कर संबंधी कार्य में प्राथमिकता देने का प्रस्ताव पेश किया गया है। सीबीडीटी आयकर (आइटी) विभाग की नीतियां तय करता है। उसने इस बारे में एक समिति गठित की थी, जिसने अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें जमा कर दी हैं।
सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने एक कार्यक्रम के बाद कहा कि ईमानदार करदाताओं को लाभ पहुंचाने के तरीके से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि ईमानदार करदाताओं को निश्चित रूप से आयकर विभाग की तरफ से लाभ मिलेगा। एक समिति गठित की गई थी और उसने एक रिपोर्ट सौंप दी है। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं।
पहले भी यह कहा गया था कि ईमानदार करदाताओं को एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाइवे टोल प्लाजा पर सार्वजनिक सेवा हासिल करने में प्राथमिकता देने पर विचार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल वरिष्ठ कर अधिकारियों के साथ एक बैठक में विभाग से आग्रह किया था कि वे करदाताओं के लिए सेवाएं बेहतर करें और यह सुनिश्चित करें कि ईमानदार करदाताओं को समुचित महत्व मिले।
यह भी प्रस्ताव रखा गया था कि जो करदाता ईमानदारी से कर जमा करते हैं या सिर्फ रिटर्न भी दाखिल करते हैं, उन्हें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक तौर पर सम्मानित किया जाए।
नोटबंदी के बाद रिटर्न दाखिल न होने के 80,000 मामलों की हो रही तहकीकात
आयकर विभाग ऐसे 80,000 मामलों की तहकीकात कर रहा है, जिनमें लोगों ने नोटबंदी के बाद अपने रिटर्न दाखिल नहीं किए हैं, जबकि कर अधिकारियों ने उन्हें इसके लिए नोटिस भी भेजा था। सीबीडीटी के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आयकर विभाग के एक स्टॉल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि विभाग ने ऐसे करीब 80 लाख लोगों की भी पहचान की है, जिन्होंने पिछले तीन साल में तो अपने रिटर्न दाखिल किए थे, लेकिन अब उन्होंने रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
लक्ष्य से अधिक रहेगी प्रत्यक्ष कर वसूली
नई दिल्ली : सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि प्रत्यक्ष कर की वसूली पांच लाख करोड़ रुपये को पार कर चुकी है और यह चालू वित्त वर्ष के लिए तय किए गए बजट लक्ष्य 11.5 लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगी। उन्होंने कहा कि रिफंड में बढ़ोतरी के बावजूद प्रत्यक्ष कर वसूली बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़ी है और पिछले साल 6.85 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गए थे।
