रेलवे के खिलाफ सीवीसी को मिलीं सर्वाधिक शिकायतें

नई दिल्ली। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझी जाने वाली रेलवे के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग को पिछले साल भ्रष्टाचार की सर्वाधिक 8,805 शिकायतें मिलीं। आयोग की 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक उसे जनवरी से दिसंबर के बीच 51,367 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें से 34, 380 का निपटारा कर दिया गया और 16,987 लंबित हैं।

बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें भी रेलवे से कुछ ही कम 8,430 थीं। आयकर अफसरों के खिलाफ 5,026 शिकायतें पाई गईं। सीवीसी की यह रिपोर्ट हाल ही में संसद में पेश की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही कर्मचारियों की 4,783 और शहरी विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 3,921 शिकायतें आयोग के पास दर्ज हुईं। सूचना प्रसारण मंत्रालय [2,960], दूरसंचार विभाग [1,918], पेट्रोलियम मंत्रालय (1,877), खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय [1,544] और उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के खिलाफ 1,296 शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों पर विभागों की ओर से हीलाहवाली बरती गई। आयोग ने शिकायतों पर संबंधित विभागों व अफसरों की उदासीनता को लेकर चिंता जताई है। हालांकि सीवीसी की 2011 की इस रिपोर्ट में राष्ट्रमंडल खेल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र नहीं है। आयोग ने यह भी बताया है कि 1,406 शिकायतें कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजी गई हैं। इसमें सर्वाधिक 182 शिकायतें दिल्ली सरकार के समक्ष लंबित हैं।

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