राफेल डील: मोदी सरकार को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सौदे पर कोई संदेह नहीं
राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे पर कोई संदेह नहीं है।
नई दिल्ली, माला दीक्षित। राफेल लड़ाकू विमान सौदे मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली है। डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सौदे पर कोई संदेह नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सौदे को लेकर दायर की गई सभी जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
डील पर कोई संदेह नहीं, वायुसेना को राफेल की जरूरत
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सौदे की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है। कोर्ट ने कीमत के मुद्दे पर सरकार की ओर से दिए गए आधिकारिक जवाब को रिकार्ड कर कहा कि कीमतों की तुलना करना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने कहा कि डील पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं हैै, वायुसेना को ऐसे विमानों की जरूरत है। मोटे तौर पर प्रक्रिया का पालन किया गया है। कोर्ट सरकार के 36 विमान ख़रीदने के फ़ैसले मे दख़ल नहीं दे सकता। प्रेस इंटरव्यू आधार नही हो सकते।
कांग्रेस को झटका, अब क्या बोलेंगे राहुल
कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, कांग्रेस लगातार मोदी सरकार का घेराव करते हुए राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाती आई है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल को Big Scam कहते आए हैं।
कांग्रेस पर बरसे राजनाथ कहा
राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस का जमकर घेराव किया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, 'मामला पहले से बिल्कुल स्पष्ट था। हम पहले से कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आधारहीन आरोप लगा रही है।'
राफेल पर कोर्ट का फैसला गलत : प्रशांत भूषण
उधर, राफेल पर जहां केंद्र व भाजपा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश हैं, वहीं मुख्य याचिकाकर्ताओं में शामिल वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के फैसले में नाखुशी जाहिर की हैं। प्रशांत भूषण ने राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया है। उन्होंने सवाल उठाया कि वायुसेना ने कभी ने कहा कि उसे 36 राफेल चाहिए। कोर्ट के फैसले के बावजूद प्रशांत भूषण अपने आरोपों पर अड़े रहे और कहा कि वायुसेना से बिना पूछे मोदी जी ने फ्रांस में जाकर समझौता कर लिया, इसके बाद तय कीमत से ज्यादा पैसा दे दिया। बाद में कोर्ट में कीमतों पर सीलबंद रिपोर्ट दे दी, जिसकी हमें जानकारी भी नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने न तो ऑफसेट पार्टनर चुनने के मामले को भी गलत नहीं माना है। उन्होंने कहा, 'हमारे हिसाब से राफेल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत है। कैंपेन बंद नहीं होगी और हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या हमें पुर्निविचार याचिका दायर करनी है या नहीं।'
इन्होंने ने डाली थीं याचिकाएं
बता दें कि राफेल मसले पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 14 नवंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। याचिका दायर करने वालों में वकील एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, प्रशांत भूषण, आप नेता संजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी शामिल हैं।
याचिकाकर्ताओं का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने सौदे में अनियमितता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से सीबीआइ को जांच के लिए एफआइआर दर्ज करने के निर्देश देने की अपील की थी।
फ्रांस से भारत ने खरीदे 36 राफेल
सरकार ने भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 58,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है। दो इंजन वाले इस लड़ाकू विमान का निर्माण फ्रांस की सरकारी कंपनी दसाल्ट एविशन करती है।
केंद्र ने राफेल सौदे का बचाव करते हुए कीमत को सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया था। केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि 2016 के एक्सचेंज रेट के मुताबिक खाली राफेल जेट की कीमत 670 करोड़ रुपये है। लेकिन, पूरी तरह से हथियारों से लैस राफेल विमान की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं।
