पीएम मोदी ने UNGA के अध्यक्ष साबा कोरोसी से की मुलाकात, भारत में जी-20 के लिए उनके समर्थन का किया स्वागत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से चर्चा हुई।
नई दिल्ली, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरोसी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी से चर्चा हुई।
पीएम मोदी ने भारत में जी-20 के लिए कोरोसी के समर्थन का किया स्वागत
उन्होंने कहा, "भारत की पहली यात्रा पर आए कोरोसी का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हमने संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। हमने वैश्विक जल संसाधनों के संरक्षण और अनुकूलन के महत्व पर चर्चा की। भारत में जी-20 के लिए उनके समर्थन का स्वागत किया। कोरोसी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और मौजूदा वैश्विक चुनौतियों पर बातचीत की।
जयशंकर से मिले कोरोसी
कोरोसी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वैश्विक चुनौतियों, संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूक्रेन संघर्ष और जी-20 एजेंडे पर चर्चा की। जयशंकर ने ट्वीट किया, ‘‘महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी का स्वागत किया, ज्वार-बाजरे के भोजन के लिए उनकी मेजबानी की। वैश्विक चुनौतियों, संयुक्त राष्ट्र सुधार, यूक्रेन संघर्ष और जी-20 एजेंडे पर चर्चा की। उन्हें विकासात्मक प्रगति और बहुपक्षवाद में सुधार के लिए भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।''
सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत
संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने कहा कि सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य ने यूक्रेन पर हमला किया और सुरक्षा परिषद स्थिति से निपटने में नाकाम रही। इससे स्पष्ट होता है कि यह वैश्विक निकाय बेकार हो गया है। राजनयिकों और रणनीतिक विशेषज्ञों के एक समूह को संबोधित करते हुए कोरोसी ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है, ताकि यह वैश्विक शक्तियों के बदलते संतुलन को परिलक्षित कर सके और विभिन्न देशों में वित्तीय संकट का मुकाबला कर सके।
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