मदरसों और गुरुकुल में दी जा रही शिक्षा के विवाद पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्‍ली, एएनआइ। मदरसों में बच्‍चों को दी जाने वाली शिक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। अब देश भर के मदरसों और गुरुकुल में दी जा रही शिक्षा को रेग्युलेट किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

बता दें कि मदरसों और गुरुकुलों में दी जाने वाली शिक्षा का विनियमन करने के लिये याचिका कोलकाता स्थित एक कारोबारी ने सुप्रीम कोर्ट ने दी है। याचिका में कहा गया है कि सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी में करीब 3,000 मदरसे हैं और करीब 3.6 लाख छात्र वहां पढ़ते हैं। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि ये संस्थान जिस पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं, वो अब भी 18वीं सदी में अटके हुए हैं और पवित्र कुरान, उर्दू और फारसी जैसे विषयों की ही पढ़ाई होती है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि यह उन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के रोजगार की संभावनाओं पर गंभीर असर डालता है।

लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप