तेलंगाना के फैसले पर पुनर्विचार नहीं

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। आंध्र प्रदेश में मचे बवाल के बाद भी केंद्र सरकार अलग तेलंगाना बनाने के फैसले पर पुनर्विचार को तैयार नहीं है। सरकार की कोशिश इस साल के अंत तक तेलंगाना को अस्तित्व में लाने की होगी। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में पृथक तेलंगाना का बिल पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने अन्य पृथक राज्यों की मांग करने वालों से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की अपील की।

गृह मंत्री ने कहा कि सरकार कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले को लागू करने की तैयारी में जुट गई है। उनके अनुसार सामान्य तौर नए राज्य के गठन में सात-आठ महीने का समय लग जाता है, लेकिन तेलंगाना के गठन की प्रक्रिया को पांच महीने में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि नवंबर-दिसंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में संबंधित विधेयक संसद में पेश कर दिया जाएगा। पृथक तेलंगाना की मांग सबसे पुरानी होने का हवाला देते हुए शिंदे ने कहा कि इस फैसले से पीछे हटना संभव नहीं है।

शिंदे ने नए राज्यों की बढ़ती मांग के मद्देनजर दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के बनाए जाने की संभावना से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र देश भर में नए राज्यों की उठ रही मांग सुनने को तैयार है। हालांकि, उन्होंने फिलहाल किसी नए राज्य के गठन की संभावना से भी इन्कार कर दिया।

शिंदे ने कहा कि इस सिलसिले में कुछ राज्यों में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर केंद्र की नजर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन राज्यों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि ईद के मद्देनजर सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। सांप्रदायिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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