कर्नाटक में लागू नहीं होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मंत्री बंगारप्पा बोले- हम अपनी अलग पॉलिसी बनाएंगे
कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को नहीं लागू किया जाएगा बल्कि इसके जगह पर राज्य शिक्षा नीति (SEP) को लागू करने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा (Madhu Bangarappa) ने शनिवार को बेंगलुरु के एक मॉडल सरकारी प्राइमरी स्कूल का दौरा करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पेशेवर टीम के सुझाव पर राज्य शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा।
बेंगलुरु, एएनआई। कर्नाटक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि इसके जगह पर राज्य शिक्षा नीति (SEP) को लागू करने का फैसला किया गया है। कर्नाटक के प्राथमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा (Madhu Bangarappa) ने शनिवार को बेंगलुरु के एक मॉडल सरकारी प्राइमरी स्कूल का दौरा करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि पेशेवर टीम के सुझाव पर हम कर्नाटक में राज्य शिक्षा नीति को लागू करने की योजना बना रहे हैं।
परिवहन मंत्री ने की एनईपी की आलोचना
वहीं, कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी (Ramalinga Reddy) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एकतरफा बताते हुए इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छा नहीं है और यह एकतरफा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहां पर बहुत सारे धर्म हैं। हम राज्य में अपनी नीति लागू करेंगे।
सीएम सिद्दरमैया ने बजट में की थी इसकी घोषणा
मालूम हो कि दोनों मंत्रियों का यह बयान मुख्यमंत्री सिद्दरमैया द्वारा अपने बजट भाषण में घोषणा करने के एक दिन बाद आया। उन्होंने घोषणा की थी कि उनकी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वापस लेगी और इसके बजाय, स्थानीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का एक कार्यक्रम तैयार करेगी। उन्होंने आपने बजट भाषण में तर्क दिया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत जैसी विविधतापूर्ण देश के लिए अच्छा नहीं है।
एनईपी लोकतंत्र को करती है कमजोरः सीएम सिद्दरमैया
सीएम सिद्दरमैया ने शुक्रवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि यह संघीय प्रणाली के अनुरूप नहीं है तथा इसमें कई विसंगतियां हैं जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। उन्होंने विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि कर्नाटक सरकार स्थानीय समाज, संस्कृति एवं राज्य के आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए एक नयी शिक्षा नीति बनाएगी।