शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पहल पर स्मार्ट शहरों का बना शीर्ष समूह
श में कुल 99 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है, जिनमें से पहले चरण में कुल 20 शहरों को चुना गया, जबकि दूसरे चरण में मई 2016 में कुल 13 शहरों को स्थान मिला।
सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली। अति महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी मिशन को रफ्तार देने में सरकार जुट गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पहल पर स्मार्ट मिशन की सूची में जगह पाने वाले शहरों का एक अलग शीर्ष समूह का गठन किया गया है। इसके मार्फत स्मार्ट सिटी से जुड़ी परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। पिछले डेढ़ साल में कुल 63 शहरों ने स्मार्ट सिटी बनने की राह पकड़ी है। नवगठित शीर्ष समूह की पहली बैठक चार व पांच अप्रैल को भोपाल में होगी।
संसद की एक कमेटी ने स्मार्ट शहरों की धीमी गति पर चिंता जताई थी, जिसके मद्देनजर शहरी विकास मंत्रालय ने इसमें तेजी लाने का विकल्प तलाशना शुरू किया है। इसी के तहत शहरी विकास मंत्री पुरी ने खुद पहल करते हुए एक अन्य शीर्ष संस्था का गठन किया है, जो स्मार्ट सिटी मिशन की रफ्तार को तेज करेगी। इसमें सभी स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी से जुड़े मंत्रालय के आला अफसर, सिविल सोसाइटी, शहरीकरण के विशेषज्ञों और स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट शामिल किये गये हैं।
स्मार्ट सिटी से जुड़े नये विचारों, आधुनिक तकनीक, इनोवेशन और लोगों के अनुभवों को इस शीर्ष संस्था में जगह दी जाएगी। विभिन्न स्मार्ट सिटी के बेहतर कार्यों का लाभ परस्पर उठाया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इस शीर्ष संस्था की पहली बैठक चार व पांच मई को भोपाल में बुलाई गई है। इस दौरान सभी लोग एक दूसरे से अपने अनुभव बांटेंगे। केंद्रीय मंत्री पुरी भी इसमें हिस्सा लेंगे।
देश में कुल 99 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है, जिनमें से पहले चरण में कुल 20 शहरों को चुना गया, जबकि दूसरे चरण में मई 2016 में कुल 13 शहरों को स्थान मिला। दस शहरों को छोड़ बाकी सभी 89 शहरों में (एसपीवी) विशेष कंपनियां गठित कर ली गई है, जिसके अलग से कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्ति भी कर ली गई है। इन शहरों में साढ़े हजार करोड़ रुपये की लागत की कुल 243 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं।
मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पहले चरण के जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चयनित किया गया था, उनकी ज्यादातर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। ज्यादातर शहरों में कार्य प्रगति पर है, लेकिन बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है। शीर्ष संस्था 'एपेक्स ग्रुप' के फायदे जल्दी ही सभी को मिलने लगें।
