अब डिजिटल पेमेंट योजना का इस्तेमाल कर आप भी बन सकते हैं करोड़पति

हरिकिशन शर्मा, नई दिल्ली। अगर आपने अभी तक डिजिटल पेमेंट करना शुरु नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि एक बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाए। असल में सरकार नए साल के मौके पर एक अनूठी योजना शुरु करने जा रही है जिसके तहत डिजिटल पेमेंट करने वाले लकी विजेता को एक करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा। नीति आयोग ने नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को यह योजना शुरु करने को कहा है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत 30 दिसंबर को हो सकती है।

सूत्रों ने बताया कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी निदेशक (सीईओ) अमिताभ कांत ने इस योजना का खाका तैयार कर एनपीसीआइएल को इसके दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर इस महीने के अंत तक शुरु करने को कहा है। इस योजना का औपचारिक नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि शुरु में एक साप्ताहिक ड्रॉ योजना होगी जिसमें 10 लाख रुपये का इनाम मिलेगा और दूसरी, तिमाही ग्रांड प्राइज योजना होगी जिसमें एक करोड़ रुपये तक का इनाम मिलेगा।

पढ़ें- हवाला कारोबारी के बाथरूम में मिले 5.7 करोड़ के नए नोट और 32 किलो सोना

सूत्रों ने कहा कि इस योजना पर सालाना करीब 125 करोड़ रुपये का खर्च आएगा । यह राशि वित्तीय समावेशी फंड से आएगी। इस योजना का फोकस गरीब, मध्यम वर्ग और लघु व्यवसाइयों पर होगा।

उल्लेखनीय है कि एनपीसीआइ गैर लाभकारी कंपनी है जिसे सरकार ने देश को लैस कैश समाज बनाने का जिम्मा सौंपा है।

सूत्रों ने कहा कि इस योजना के तहत यूएसएसडी, आधार के माध्यम से होने वाले डिजिटल भुगतान, यूपीआइ और रुपे कार्ड के जरिए हेाने वाले सभी प्रकार के पेमेंट इस योजना में शामिल होने के लिए योग्य होंगे। वहीं मर्चेट के यहां लगी पीओएस मशीन से होने वाले लेन-देन भी इस योजना में भाग लेने के लिए मान्य होंगे।

पढ़ें- मोदी ने दिया भरोसा पचास दिन के बाद सामान्य होने लगेगी स्थिति

सूत्रों ने कहा कि इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आठ नवंबर के बाद हुए सभी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन इसमें शामिल किए जा सकें। इस योजना के तहत राज्य सरकारों, उनके अधीन उपक्रमों, जिला और सहकारी तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों की ओर से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को उनके क्षेत्र में बढ़ावा दिए जाने के नए प्रयोग करेंगे उन्हें भी मान्यता दी जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि सरकार की कोशिश डिजिटल पेमेंट को डिजिधन बनाने की है। केन्या जैसे अफ्रीकी देश में यह संभव हुआ है। ऐसे में भारत में इसकी राह में कोई दिक्कत नहीं आ सकती है।

इस बीच नीति आयोग के 25 दिसंबर को यूएसएसडी के माध्यम से वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया को सरल बनाने जा रहा है। साथ ही आयोग आइटी कंपनी टीसीएस के साथ मिलकर एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार कर रहा है जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट आसान हो जाएगा।

क्या है लकी ड्रॉ योजना?

-नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया करेगा शुरु

-सभी ग्राहक और व्यापारी ले सकेंगे हिस्सा

-हर हफ्ते लकी ड्रॉ पर मिलेगा 10 लाख रुपये तथा मासिक व तिमाही ड्रॉ पर मिलेगा एक करोड़ रुपये इनाम

-30 दिसंबर को होगी लांच

-हर साल साल 125 करोड़ रुपये होंगे इस योजना पर खर्च

-यूएसएसडी, आधार पेमेंट सिस्टम, यूपीआइ और रुपे कार्ड सहित सभी तरह के डिजिटल पेमेंट आएंगे इसके दायरे में