मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने थपथपाई CID की पीठ, दुष्कर्म मामले में मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी को लेकर की तारीफ

असम के मुख्यमंत्री हिमन्त विस्वा सरमा ने असम के दरांग जिले में 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निवर्हन न करने पर मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी को लेकर सीआइडी की पीठ थपथपाई है।

By AgencyEdited By: Publish:Sat, 12 Nov 2022 08:41 PM (IST) Updated:Sat, 12 Nov 2022 08:44 PM (IST)
मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने थपथपाई CID की पीठ, दुष्कर्म मामले में मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी को लेकर की तारीफ
मुख्यमंत्री ने की CID की तारीफ। फाइल फोटो।

गुवाहटी, पीटीआइ।असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने असम के दरांग जिले में 13 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म और हत्या के मामले में अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निवर्हन न करने पर मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी को लेकर सीआइडी की पीठ थपथपाई है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में सशस्त्र सीमा बल में काम करने वाले मुख्य आरोपी के अलावा तत्कालीन एसपी, थानाध्यक्ष और तीन डाक्टरों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने जताया अफसोस

असम के मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है ने कहा कि यह मामला इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पीडि़ता के अंतिम संस्कार के बाद इस मामले की दोबारा जांच शुरू हुई थी। पीडि़ता के शव को कब्र से निकाल कर दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। सही जांच इसलिए संभव हो सकी क्योंकि पीडि़ता ईसाई थी और उसका शव दफनाया गया था। उन्होंने घटना में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट के शामिल होने पर अफसोस जाहिर किया। सीआइडी के एडिशनल डीजीपी एआइवी कृष्णा ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सरकारी अधिकारियों ने नियमों का पालन नहीं किया और इस मामले में गलत रिपोर्ट दी।

पुलिस पर लापरवाही के लगे थे आरोप

बता दें कि इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद लड़की के परिवार ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने में लापरवाही की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने 12 अगस्त को लड़की के परिवार वालों से मुलाकात भी की थी। इस मुद्दे को लेकर असम सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे है। हालांकि मामले की गंभीरता समझते हुए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा ने कुछ दिनों पहले ही बड़ा कदम उठाया था। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए थे कि पिछले एक साल में राज्य में हुई सभी अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों की फिर से जांच की जाए।

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