अरुण जेटली बोल- कानून बना दें तो संभव हो जाएगा मोबाइल और बैंक खाते को आधार से जोड़ना
सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक कराने की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद वित्तमंत्री ने कानून बनाकर इस व्यवस्था में बदलाव के संकेत दिए हैं।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक कराने की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के बाद मोबाइल कंपनियों के समक्ष उत्पन्न चुनौती के बीच वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि संसद के जरिए कानून बनाकर मोबाइल नंबर और बैंक खाते को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता को बहाल किया जा सकता है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने आधार की संवैधानिक वैधता सुनिश्चित करने के साथ-साथ आधार को मोबाइल नंबर और बैंक खाते से लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय के आलोक में जेटली ने कहा कि 'यह अत्यंत उचित' फैसला था, क्योंकि अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि आधार के पीछे सरकार का उद्देश्य वैधानिक है।
एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'आधार नागरिकता का कार्ड नहीं है, क्योंकि आखिरकार आपके यहां एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप विभिन्न समर्थनों और सहायताओं के रूप में सरकार का पैसा हर प्रकार के लोगों को देते हैं। यही आधार का प्रधान उद्देश्य था।'
