मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में उठेगा बाबरी मुद्दा
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी महीने मुंबई में होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में बाबरी-रामजन्मभूमि विवाद, वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमानों से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा।
नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी महीने मुंबई में होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में बाबरी-रामजन्मभूमि विवाद, वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमानों से जुड़े कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करेगा।
बोर्ड की कार्यकारी परिषद की बैठक 20-22 अप्रैल को मुंबई में हो रही है। कई मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 22 अप्रैल को आजाद मैदान में सभा का आयोजन किया गया है।
पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता अब्दुल रहीम कुरैशी ने बताया कि बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक, शिक्षा का अधिकार कानून, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून के अलावा कई अन्य मसलों पर चर्चा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन कानूनों-विधेयकको लेकर हमारा जो एतराज रहा है उस पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी ने कहा कि इस बैठक में इन मुद्दों के अलावा बाबरी मामले पर चर्चा की जाएगी औच् उच्चतम न्यायालय में चल रहे मामले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि बाबरी मामला बेहद अहम है और इस पर निश्चित तौर पर चर्चा की जाएगी। पर्सनल लॉ बोर्ड इस मामले में एक पक्ष है तो इस पर गौर करना वाजिब है। वक्फ संशोधन विधेयक-2010 को पर्सनल लॉ बोर्ड खारिज कर चुका है। उसका कहना है कि संशोधन में वक्फ की परिभाषा बदली गई है जिससे मुसलमानों को नुकसान होगा।
हाल ही में सैफुद्दीन सोज की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति की इससे जुड़ी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखी गई थी। शिक्षा के अधिकार कानून में मदरसों और धार्मिक शिक्षक संस्थानों को अलग करने की माग सरकार ने मान ली थी, लेकिन बोर्ड का कहना है कि संसद के जरिए संशोधन करके इसे अमल में लाया जाए।
कुरैशी ने कहा कि सरकार ने इस पर अमल करने की बात कही है और उम्मीद है कि इसी सत्र में हमारी माग पूरी हो जाएगी। बोर्ड प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक को लेकर भी एतराज जताता रहा है। उसका कहना रहा है कि इससे मंदिर-मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थल कर के दायरे में आ जाएंगे। सरकार वर्षों पुराने आयकर कानून के स्थान पर यह कानून लाने का प्रयास कर रही है।
पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून को लेकर अपना विरोध जताता रहा है। उसका विरोध इस प्रावधान को लेकर रहा है कि मा-बाप की संपत्ति में सिर्फ गैरशादीशुदा महिलाएं ही हिस्सेदारी की हकदार होंगी।
उनके मुताबिक कानून में संशोधन के जरिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिससे सभी महिलाओं को मा-बाप की संपत्ति में पूरा हक मिल सके।
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