छह और कोयला ब्लाक होंगे रद्द
निजी कंपनियों को आवंटित छह और कोयला ब्लाकों को सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। सात अन्य कंपनियों की बैंक गारंटी की राशि काटने की भी मंजूरी दी गई है। आवंटित कोयला खदानों का समय से विकास नहीं करने के लिए सरकार ने कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। सूत्रों ने बताया कि आवंटियों
नई दिल्ली। निजी कंपनियों को आवंटित छह और कोयला ब्लाकों को सरकार ने रद्द करने का फैसला किया है। सात अन्य कंपनियों की बैंक गारंटी की राशि काटने की भी मंजूरी दी गई है। आवंटित कोयला खदानों का समय से विकास नहीं करने के लिए सरकार ने कंपनियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है।
सूत्रों ने बताया कि आवंटियों को मिले कोयला ब्लाकों और बैंक गारंटी की राशि काटने की अंतर-मंत्रालयी समूह (आइएमजी) की सिफारिश को केंद्रीय कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने मंजूरी दे दी है। इससे पूर्व सरकार सात खानों के लाइसेंस रद करने और अन्य सात कंपनियों की बैंक गारंटी काटने की घोषणा कर चुकी है। बुधवार को जिन कंपनियों को आवंटित ब्लाक रद करने का फैसला किया गया, उनमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज एंड इलेक्ट्रोथर्म, आइएसटी स्टील एंड पावर, इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग्स, रूंगटा माइंस और महाराष्ट्र सीमलेस शामिल हैं। इसके साथ ही सरकार ने आइएमजी की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उसने निजी कंपनियों को आवंटित 31 ब्लाकों की जांच के बाद 13 खानों का आवंटन रद करने और 14 आवंटियों की बैंक गारंटी काटने की सिफारिश की थी।
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