एक साल की छुट्टी पर गया 2जी घोटाले का जांच अधिकारी
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक साल का अध्ययन अवकाश ले लिया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह पुलिस अधिकारी ईडी में बना रहेगा या नहीं। इस वजह से 2जी घोटाले की ईडी जांच लटक सकती है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उपनिदेशक राजेश्वर ि
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक साल का अध्ययन अवकाश ले लिया है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वह पुलिस अधिकारी ईडी में बना रहेगा या नहीं। इस वजह से 2जी घोटाले की ईडी जांच लटक सकती है।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि उपनिदेशक राजेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले का जांच अधिकारी बनाया है। वह कानून की पढ़ाई के लिए एक साल के अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं। स्थिति यह है कि 2जी मामले में मनी लांड्रिंग एवं विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से जुड़ी जांच अभी पूरी होने के करीब भी नहीं है।
सूत्रों का कहना है कि ऐसा लगता है कि सिंह ने इसलिए अवकाश मांगा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि वह ईडी में बने ही रहेंगे। ऐसा इसलिए कि वित्त मंत्रालय इससे पहले उन्हें उनके मूल कैडर उत्तर प्रदेश पुलिस में वापस करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर चुका है। इसके बाद सिंह ने अपनी नियुक्ति के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) से संपर्क किया तो कैट ने उन्हें ईडी में बने रहने का आदेश दिया।
कैट ने इस से जुड़ी फाइलों की समीक्षा करने का आदेश दिया है। इस पर अंतिम सुनवाई सितंबर में होनी है। इस बारे में सिंह का कहना है कि वह 2जी मामले की जांच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। जरूरत पड़ने पर कभी भी वापस आ जाएंगे। हाल में सीबीआइ ने सिंह और कुछ अन्य को 200 करोड़ रुपये की रिश्वतखोरी से जुड़े कलैगनार टीवी मामले में गवाह के रूप में बुलाने की मांग की है। इस मामले में ईडी ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक नेता कनीमोरी और द्रमुक सुप्रीमो के करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। ईडी ने 2जी घोटाले में मनी लांड्रिंग के मामले में हाल ही में 19 लोगों के खिलाफ एक अलग से आरोप पत्र दायर किया है। 2जी घोटाले की जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उम्मीद है कि ईडी जांच को आगे बढ़ाएगा और एयरसेल-मैक्सिस करार में शिकायत दर्ज कर विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत कुछ नोटिस जारी करेगा।
