अब मोबाइल पर मान्य होंगे ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड
कार, बाइक समेत विभिन्न गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेजों के डिजिटल वर्जन को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में मान्यता देने की तैयारी कर रही है। अधिकतर कार्य व सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण यह नया सिस्टम मप्र में सबसे पहले लागू किया जाएगा।
भोपाल। कार, बाइक समेत विभिन्न गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, बीमा पॉलिसी और ड्राइविंग लाइसेंस दस्तावेजों के डिजिटल वर्जन को सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में मान्यता देने की तैयारी कर रही है। अधिकतर कार्य व सेवाएं ऑनलाइन होने के कारण यह नया सिस्टम मप्र में सबसे पहले लागू किया जाएगा।
वर्तमान में वाहन चैकिंग के दौरान कई बार वाहन मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा पॉलिसी और रजिस्ट्रेशन कार्ड की फोटो कॉपी होते हुए भी ओरिजनल कागज लेने गाड़ी छोड़कर घर या आॅफिस जाना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार के भूतल व परिवहन मंत्रालय ने डिजिटल सिस्टम अपनाने पर जोर दिया है। इसके लिए पिछले दिनों नई दिल्ली में बैठक हुई।
इसमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव व एडीशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीके सूर्यवंशी ने हिस्सा लिया। आरटीओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अशफाक अहमद ने बताया कि केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
परिवहन सूत्रों के अनुसार डिजिटल सिस्टम लागू होते ही कोई भी व्यक्ति अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और बीमा पॉलिसी के दस्तावेज सामान्य फीस पर प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने पर डिजिटल प्रिंट अपने मोबाइल पर मिल जाएगा।
वाहनों के दस्तावेज डिजिटल होने का सबसे बड़ा फायदा पुलिस, आरटीओ सहित अन्य सुरक्षा एजेंसियों को होगा। वे एक ही क्लिक पर किसी भी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा की जानकारी आसानी से ले सकेंगे। इससे दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों पर भी रोक लग सकेगी।
मप्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य सचिव के सुझाव पर ही ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट सहित अन्य व्यवस्थाओं को ऑनलाइन किया गया है। नया सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट लागू होते ही सबसे पहले मप्र में डिजिटल सिस्टम लागू किया जाएगा।
