भाजपा विधायक के इस्तीफे की धमकी पर मनरेगा अफसर को हटाया
मनरेगा के कामों में घोटाले और गड़बड़ियों को लेकर विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायकों ने ही सरकार को घेर लिया।
भोपाल। मनरेगा के कामों में घोटाले और गड़बड़ियों को लेकर विधानसभा में मंगलवार को भाजपा विधायकों ने ही सरकार को घेर लिया। छिंदवाड़ा की चौरई से विधायक रमेश दुबे ने आरोप लगाया कि पांच बार सवाल लगाने के बाद फर्जी मस्टर रोल की बात मानी है।
उन्होंने जिला पंचायत सीईओ और मनरेगा अधिकारी को हटाकर जांच कराने की मांग की। जब विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव इसके लिए तैयार नहीं हुए तो दुबे ने कहा कि यदि मेरे आरोप गलत साबित हुए तो मैं विस की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इस पर भार्गव ने कहा कि इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है।
बड़ी मुश्किल से टिकट मिलती है और जीतकर आते हैं। उन्होंने मनरेगा अधिकारी प्रदीप उपासे को हटाने की घोषणा कर दी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए मुख्यमंत्री को सिफारिश करने का भरोसा दिलाया।
प्रश्नकाल के दौरान दुबे ने चौरई विकासखंड की पंचायत जमुनिया में मोक्षधाम निर्माण, फर्जी जॉबकार्ड के आधार पर मजदूरी भुगतान, नियम के खिलाफ पशु शेड का निर्माण, बिना तकनीकी स्वीकृति भुगतान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सत्रों से मैं सवाल लगा रहा हूं।
हर बार एक ही जवाब दिया गया कि जांच हो रही है। पांचवी बार में ये फर्जी भुगतान की बात सामने आए हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मनरेगा के प्रभारी अधिकारी और लेखापाल ने गड़बड़ी की है। लेखापाल के खातों में लाखों रुपए पाए गए हैं।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने आरोपों को स्वीकार करते हुए कहा कि कार्रवाई कर दी है। एफआईआर भी हो गई है। भोपाल से अफसर भेजकर विधायक की मौजूदगी में सात दिन के भीतर जांच करा लेंगे।
इस जवाब से दुबे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब तक जिला पंचायत सीईओ और मनरेगा के प्रभारी अधिकारी को हटाकर जांच नहीं की जाती है तब तक नतीजे नहीं निकलेंगे। अफसर को बचाया जा रहा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। जब मंत्री ने अधिकारियों को हटाने की घोषणा नहीं की तो दुबे ने इस्तीफे की बात कह दी।
पंचायत की राशि खाने वालों की जायदाद कुर्क करेंगे
मुकेश नायक ने भी मनरेगा के अधूरे कामों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत ने जून 2017 का पत्र अभी से लिख दिया। भ्रामक उत्तर दिए जा रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने माना कि शाहनगर और पवई जनपद में 2 हजार 431 काम अधूरे हैं। नए काम पुराने कामों के पूरा होने के बाद ही स्वीकृत किए जाएंगे।
पंचायतों में अतिरिक्त कक्ष बनाने जो राशि दी गई थी, उसका कई जगहों पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये राशि पूर्व सरपंचों की जायदाद कुर्क कर वसूल की जाएगी। जेल भेजने की कार्रवाई भी होगी।
