Coronavirus Update: बच्चों को खाद्यान्न बांटने को शिक्षकों ने मांगी सुरक्षा

रांची, राज्य ब्यूरो। कोरोना के संकट के कारण सरकारी स्कूलों के बंद होने की स्थिति में बच्चों को टोलों में जाकर खाद्यान्न (चावल) बांटने के आदेश ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। शिक्षकों ने खाद्यान्न वितरण के लिए न केवल पहचान पत्र निर्गत करने बल्कि वितरण के समय पर्याप्त सुरक्षा की मांग की है। साथ ही शिक्षकों ने 50 लाख रुपये का बीमा कराने की भी मांग की है। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक सभी बच्चों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरित करने का आदेश दिया है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के रांची जिलाध्यक्ष सलीम सहाय तिग्गा ने जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है कि लॉकडाउन अवधि में कर्तव्य पालन के लिए शिक्षकों को फोटोयुक्त पहचान-पत्र निर्गत किया जाय और संबंधित प्रखण्डों के बीईईओ, बीपीओ, बीआरपी., सीआरपी. एवं अन्य विभागीय कर्मियों/परियोजना कर्मियों के माध्यम से हस्तगत कराया जाए।

उन्‍होंने मांग की है कि चिकित्साकर्मियों के समान ही शिक्षकों को भी 50 लाख के बीमा-कवर की घोषणा की जाए। जिन शिक्षकों को बाहर से आए लोगों की पहचान, संदिग्ध कोरोना वाहकों की पहचान एवं बचाव/रोकथाम के कार्यों में लगाया गया है उन्हें भी उक्त बीमा-कवर दिया जाए। शिक्षकों को मास्क, सैनिटाइजर एवं किट उपलब्ध कराया जाए। चावल वितरण के दौरान भीड़ न जुटे इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित कराया जाए।

चावल वितरण हेतु वाहनों की व्यवस्था करायी जाए। साथ ही विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, सदस्य, संयोजिका, माता समिति, वार्ड-सदस्य, मुखिया, उप-मुखिया, आंगनबाड़ी संचालिका/सहायिका, सहिया, जल-सहिया, सखी-मंडल तथा स्वयं सहायता समूहों को चावल एवं राशि वितरण में सहयोग करने और वितरण के दौरान सामाजिक दूरी के पालन करवाने में मदद करने के निर्देश दिए जाएं। इसी तरह की मांग अन्य जिलों में भी हो रही है।

शिक्षक मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे एक दिन का वेतन

कोरोना से निपटने के लिए राज्य के सभी प्राथमिक शिक्षक अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को शिक्षकों की सहमति के बाद इसकी घोषणा की। सभी शिक्षक यह राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। यह जानकारी संघ के अध्यक्ष राममूर्ति ठाकुर व प्रवक्ता नसीम अहमद ने दी।