रांची विवि में छह साल में 12 की जगह केवल 4 बार हुई सीनेट
सीनेट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था होती है। यहां सीनेट की बैठक छह वर्ष में मात्र छह बार हुई. जबकि 12 बार होनी चाहिए।
प्रणय कुमार सिंह, रांची
सीनेट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था होती है। एकेडमिक काउंसिल, एफिलिएशन कमेटी सहित सिंडिकेट से लिए गए सभी निर्णय को सीनेट से पारित कराना जरूरी होता है। सीनेट की बैठक साल में दो बार यानी हर छह माह के बाद जरूर होनी चाहिए ताकि छात्र, शिक्षक व कर्मचारी हित से जुड़े मामले पर चर्चा के बाद ही उसे स्वीकृति मिले। लेकिन रांची विवि में डेढ़ साल बाद भी सीनेट की बैठक नहीं हुई है। पिछली बार 7 नवंबर 2017 को सीनेट की बैठक हुई थी। वर्ष 2013 से अभी तक यानी छह साल सीनेटर केवल चार बार बैठे हैं। जबकि छह साल में 12 बैठक होनी चाहिए। वर्ष 2013 में केवल एक बार 12 अगस्त को, वर्ष 2015 में भी एक बार 16 सितंबर को और वर्ष 2017 में दो बार 20 जून व 7 नवंबर को सीनेट की बैठक हुई थी। घटनोत्तर स्वीकृति की बन गई है परंपरा
रांची विवि में सिंडिकेट में लिए गए निर्णयों की सीनेट से घटनोत्तर स्वीकृति लेने की परंपरा बन चुकी है। विवि का वार्षिक बजट सीनेट से पास कराना जरूरी होता है। नियमानुसार इसके बाद ही इसे सरकार के पास भेजना है। लेकिन नियमित तौर पर बैठक नहीं होने से लगभग सभी बजट की घटनोत्तर स्वीकृति ही ली जाती है। विवि के सारे नियम-परिनियम सीनेट द्वारा ही पारित होते हैं। कॉलेजों की संबद्धता का मामला हो या नया कोर्स शुरू करने का इन सभी पर अंतिम मुहर सीनेट की ही लगती है। समय पर बैठक नहीं होने से कोर्स तो शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो पाती है। छह साल बाद हो गया चुनाव फिर भी बैठक नहीं
सीनेट का चुनाव हर तीन वर्ष में होनी चाहिए। लेकिन छह साल बाद फरवरी 2019 में चुनाव हुआ। कुल 11 सीनेटर चुनकर तो आ गए, लेकिन बैठक नहीं होने से इनमें विवि प्रशासन के प्रति नाराजगी है। सीनेटर डॉ. आरपी गोप ने कहा कि चुनाव में निर्वाचित सीनेटरों को विवि प्रशासन ने स्वागत तक नहीं किया। वीसी को अविलंब सीनेट की बैठक बुलानी चाहिए। सीनेटर भेजते हैं प्रस्ताव व प्रश्न
सीनेट की बैठक से 21 दिन पहले सभी सीनेटर प्रस्ताव एवं प्रश्नावली विवि में जमा करते हैं, जिसपर विस्तृत चर्चा होती है। इससे विवि की समग्र शैक्षणिक विकास की राह आसान हो जाती है। एक बैठक के बाद दूसरी बैठक में एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा होती है। नियमानुसार हर छह माह में बैठक नहीं होने से विवि प्रशासन सभी विषयों पर मनमाना निर्णय लेते हैं।
