सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू पर लगाएं रोक : मुख्य सचिव
रांची मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अभी तक नेपाल हाउस व प्रोजेक्ट भवन सचिवालय को ही तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए इसके उपयोग पर रोक लगाई गई थी। उन्होंनेस्कूलों की सौ गज की परिधि को पीली लाइन से रेखाकित कर हर हाल में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का सख्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग व पुलिस प्रशासन को दिया।
रांची : मुख्य सचिव डीके तिवारी ने सभी सरकारी कार्यालयों में तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अभी तक नेपाल हाउस व प्रोजेक्ट भवन सचिवालय को ही तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए इसके उपयोग पर रोक लगाई गई थी। उन्होंनेस्कूलों की सौ गज की परिधि को पीली लाइन से रेखाकित कर हर हाल में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का सख्त निर्देश स्वास्थ्य विभाग व पुलिस प्रशासन को दिया। मुख्य सचिव गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने सभाकक्ष में राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की दूसरी बैठक में तंबाकू निषेध के उपायों और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में तंबाकू की आदत को छुड़ाने के साथ तंबाकू की लत ही नहीं लगे, इसपर बल दिया गया। मुख्य सचिव ने इसके लिए अधिक से अधिक किशोरों को जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके लिए स्कूलों में प्रार्थना के समय विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाने को कहा। उन्होंने तंबाकू निषेध को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को राज्य के तमाम सरकारी कार्यालयों में एक निर्धारित समय पर कर्मियों को तंबाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाने का भी निर्देश दिया।
इसके साथ ही राची के रॉक गार्डेन में प्रति शनिवार व रविवार को पाच मई से शुरू होनेवाले म्यूजिकल बैंड शो के दौरान वहा आनेवाले लोगों के बीच तंबाकू निषेध के संदेशों को प्रचारित-प्रसारित करने का भी निर्देश दिया।
बैठक में सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक ने मुख्य सचिव से पान मसाला और हुक्का बार को प्रतिबंधित करने की माग रखी। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए स्पष्ट नियमावली बनाने का निर्देश दिया।
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हो रहा बड़ा नुकसान :
मुख्य सचिव ने कहा कि तंबाकू से न सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य का नुकसान हो रहा है, बल्कि इससे आर्थिक क्षति भी हो रही है। उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2011 में देश में तंबाकू जनित रोगों के निदान में अनुमानत: 1,04,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो तब के हमारे जीडीपी का 1.16 फीसद था। यह राशि वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गई केंद्र और राज्य सरकारों के सम्मिलित खर्च से 12 प्रतिशत अधिक थी।
स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि झारखंड में 38.9 फीसद वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं जो राष्ट्रीय औसत 28.9 प्रतिशत से काफी अधिक है।
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